कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) प्राथमिक दूध संस्थांच्या डिबेंचर कपातीबाबत शुक्रवारी समितीची नियुक्ती केली आहे. अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक, संघाचे अधिकारी व दूध संस्था प्रतिनिधी अशी १३ जणांचा समावेश यामध्ये आहे.‘गोकुळ’ दरवर्षी डिबेंचर कपात करून घेते. यंदा सरासरी प्रतिलिटर १ रुपये १५ पैशांपर्यंत कपात करून घेतल्याने दूध संस्थांनी त्यावर हरकत घेतली होती. यावरून, विरोधकांनी थेट माेर्चा काढून आरोप केले होते. त्यावेळी भविष्यात डिबेंचर कपात चालू ठेवायची की नाही, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय सत्तारूढ आघाडीच्या नेत्यांनी घेतला होता. त्यानुसार अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
डिबेंचर टप्प्याटप्प्याने परत करण्याचा निर्णय शक्य?समिती दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. संघाकडे असलेली डिबेंचर कपातीची रक्कम आणि भविष्यात त्या वाढ झाल्यानंतर हा आकडा फुगणार आहे. ही रक्कम शेअर्स रकमेत आल्यानंतर त्यावर लाभांश द्यावा लागणार असल्याने त्यावेळी संघाला पेलणार का? याबाबत, संचालक मंडळात चर्चा सुरू आहे. त्याऐवजी चालू आर्थिक वर्षात कपातीची रक्कम कमी करायची आणि सर्वसाधारण सभेला मान्यता घेऊन डिबेंचरची कपात टप्प्याटप्प्याने परत करता येईल का? याची चाचपणी सुरू आहे...अशी आहे समितीनविद मुश्रीफ (अध्यक्ष), सदस्य - विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, अजित नरके, प्रा. किसन चौगले, बाबासाहेब चौगले, बाळासाहेब खाडे, डॉ. योगेश गोडबोले, कर सल्लागार सुशांत फडणीस, महेश गुरव, वित्त विभागप्रमुख हिमांशू कापडिया (सचिव), दूध संस्था प्रतिनिधी दत्तात्रय बोळावी आणि हंबीरराव पाटील.
डिबेंचरबाबत समिती नेमली आहे. ही समिती जिल्ह्यातील प्राथमिक दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून अहवाल तयार करणार आहे. डिबेंचर्ससंदर्भातील सर्व व्यवहार पारदर्शक, कायदेशीर आणि संस्थांच्या हिताचे राहावेत यासाठी ही समिती प्रभावीपणे मार्गदर्शन करेल. - नविद मुश्रीफ (अध्यक्ष, गोकुळ)
Web Summary : Gokul establishes a 13-member committee to review debenture deductions for primary milk societies. The committee will discuss reducing deductions and explore phased debenture returns, addressing concerns raised by milk societies.
Web Summary : गोकुल ने प्राथमिक दूध समितियों के लिए डिबेंचर कटौती की समीक्षा के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति कटौती को कम करने और चरणबद्ध डिबेंचर रिटर्न का पता लगाएगी, जो दूध समितियों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करेगी।