राजाराम लोंढेकोल्हापूर : पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगरपंचायती व ‘कोल्हापूर’, ‘इचलकरंजी’ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. महापालिकांच्या निवडणुका साधारणत: एप्रिल, मेपर्यंत होऊ शकतात. त्यामुळे याचदरम्यान मुदत संपणाऱ्या ‘गोकुळ’ दूध संघाची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. निवडणूक पुढे गेली, तर नवीन सभासद झालेल्या किती संस्था मतदार यादीत वाढू शकतात, याचे गणित मांडले जात आहे.‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाची मुदत एप्रिल २०२६ मध्ये संपत आहे, तरीही आतापासूनच नगारे वाजू लागले आहेत. जिल्ह्यातील सत्ताकेंद्रापैकी प्रमुख असलेल्या ‘गोकुळ’साठी सर्वपक्षीय नेते सरसावले आहेत. मतदार यादीसाठी संस्था प्रतिनिधीच्या नावाने ठराव करण्याच्या प्रक्रियेस अजून तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. सध्या ‘टोकण’च्या माध्यमातून जास्तीत जास्त ठराव आपल्याकडे करण्यासाठी चढाओढ दिसत असली, तरी निवडणूक पुढे जाण्याची धाकधूकही इच्छुकांच्या पोटात आहे.गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्राधान्याने होणार आहेत. साधारणत: मतदारसंघ पुनर्रचनेची गडबड पाहता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पहिल्यांदा होणार हे निश्चित आहे. ऑगस्टमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना अंतिम होऊन सप्टेंबरच्या पहिल्या, दुसऱ्या आठवड्यात आरक्षण सोडत होईल.मात्र, ऑक्टोबरमध्ये दसरा, दिवाळी असल्याने या कलावधीत निवडणुका हाेणार नाहीत. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रक्रिया सुरू होऊन डिसेंबरमध्ये मतदान होईल. त्यानंतर नगरपालिका, नगरपंचायती, महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. एप्रिल, मे महिन्यात महापालिका निवडणूक होऊ शकतात. त्यामुळे ‘गोकुळ’ची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकांचा अडसरजिल्ह्यातील चारशेहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात संपत आहे. यादरम्यान त्यांचीही प्रक्रिया सुरू करावी लागणार असल्याने नोव्हेंबरनंतर आठ महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतच जाण्याची शक्यता आहे.
मागील संचालकांना वर्षाची मुदतवाढमागील संचालक मंडळाची मुदत २०२० मध्ये संपत होती, पण कोरोनामुळे तत्कालीन संचालकांना वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्याने त्यांची टर्म सहा वर्षांची झाली होती.
न्यायालयीन लढाईही होणार?‘गोकुळ’च्या मतदार यादीवरून न्यायलयीन लढाई नवीन नाही. यावेळेला तर सत्तारूढ गटाने तब्बल दीड हजार संस्था वाढवल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. त्या संस्थांच्या दूध संकलनाला आव्हान देण्याची तयारी विरोधकांची आहे. या प्रक्रियेला किती महिने लागणार, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.