प्रसंगी कर्ज काढू...पण लग्न जोरदार करू

प्रवीण देसाई ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : एकुलती एक मुलगी आहे...लग्न एकदाच होतंय... ते धूमधडाक्यात झाले पाहिजे....‘त्यामुळे प्रसंगी कर्ज काढू पण लग्न जोरदार करू...’अशा मानसिकतेमुळे सामुदायिक विवाहाबद्दल जिल्ह्यात अनास्था असल्याचे दिसत आहे. गेल्या पाच वर्षांत फक्त ६३ विवाह झाले असून अनेकवेळा यासाठी आलेला निधी पूर्णपणे खर्च न होता तो परत गेला आहे.
शेतकºयांच्या व शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुदायिक विवाहासाठी ‘शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना’ शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेत गेल्या पाच वर्षांत फक्त ६३ सामुदायिक विवाह झाले आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून होणाºया प्रबोधनाला कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही. त्याचबरोबर यासाठी काम करणाºया सामाजिक संस्थांनाही हाच अनुभव येत आहे. त्यामुळे सन २०१२-१३ मध्ये झालेले २९ सामुदायिक विवाह प्रत्येक वर्षी वाढण्याऐवजी कमीच होत आले आहेत. अनेकवेळा तर मिळालेल्या अनुदानाच्या तुलनेत विवाह न झाल्याने उर्वरित निधी शासनाला परत गेला आहे. गतवर्षी तर फक्त दहाच विवाह झाले. याउलट मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात या योजनेला प्रतिसाद मिळत आहे. कारण या ठिकाणी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जादा आहे. यंदा २०१७-१८मध्ये सामुदायिक विवाहासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून पाच लाखांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यामध्ये किमान ४० जोडप्यांचे विवाह होऊ शकतात; परंतु यासाठी लोक पुढे येण्यास तयार नाहीत. ‘प्रसंगी कर्ज काढू पण आपल्या पोराच लग्न जोरदार करू,’ अशा मानसिकतेमुळेच सामुदायिक विवाह सोहळ्यासाठी अनास्था असल्याचे चित्र आहे. यावर्षी तरी याला चांगला प्रतिसाद मिळावा म्हणून जिल्हा महिला व बालविकास विभागातर्फे खासदार व आमदारांनाही पत्र लिहून प्रबोधनासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
योजना अशी आहे...
योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न कमाल मर्यादा १ लाख रुपये असावी
योजनेअंतर्गत शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी मंगळसूत्र व इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी प्रतिजोडपी १० हजार रुपये अनुदान वधूच्या आईच्या नावे दिले जाते.
सामुदायिक विवाहाचे आयोजन व विवाह समारंभाचा खर्च करण्यासाठी नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेस २ हजार रुपये एवढे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.
महिला व बालविकास विभाग आणि सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबविली जाते
ही योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात येते.
या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाºयांमार्फत राबविण्यात येते.
या योजनेसाठी वधू ही महाराष्टÑातील संबंधित जिल्ह्णाची स्थानिक रहिवासी असावी. संबंधित व्यक्तीकडे ग्रामसेवक तलाठीचा दाखला असावा.
नोंदणी विवाहासाठीही मिळणार अनुदान
या योजनेद्वारे कोणी विवाह न करता नोंदणी पद्धतीने विवाह करून खर्चाला फाटा देत असेल तर अशा जोडप्यांच्या नावावर थेट दहा हजारांचे अनुदान महिला व बालविकास विभागातर्फे जमा केले जाणार आहे.