पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारावर गदा

योजना, विकास निधी शासनाकडून बंद : १४ व्या वित्त आयोगाने सर्व निधी ग्रामपंचायतींकडे वर्ग

शिवाजी सावंत --गारगोटी--पंचायत समितीकडील सर्व योजना आणि विकास निधी शासनाने बंद केल्याने सदस्यांना आता खुर्चीत बसून नेमके काय करायचे? हेच समजेना. ग्रामपंचायतीनंतर जनमानसाचा पंचायत समितीशी संबंध येत असतो. अनेक प्रकारची छोटी-मोठी विकास कामे पं. स.मार्फत होत असत. इतर जिल्हा महामार्गाकरिता शासनाचा काही लाखांचा निधी हा पं. स.कडे जमा होत असे. गावातील गटर, अंतर्गत रस्ते, अंगणवाड्या, प्राथमिक शाळांच्या खोल्या, खडीकरण अशी कामे सत्ताधारी पं. समिती सदस्य आपआपल्या गणात करीत असे. त्यामुळे ग्रा.पं.नंतर पं. स. सदस्य हे आपल्या हक्काचे नेते वाटायचे. शिवाय शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या विविध योजना यामध्ये शेतीची अवजारे, विविध प्रकारची रासायनिक व सेंद्रीय खते, विविध प्रकारची औषधे, औषध फवारणी पंप, बी-बियाणे, औद्योगिक अवजारे खरेदीवर सवलती, ताडपत्री अशा विविध योजनांमुळे सर्वसामान्य कार्यकर्ते ते शेतकरी यांच्यापर्यंत सर्वांसाठी ते ‘मिनी आमदार’ वाटायचे. ग्रामसेवक, पं. स.चे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन या खात्यांवर विशेष लक्ष देऊन सर्व विभागांकडून लोकहिताची काम करून घेणे अशी कामांची व्याप्ती होती; पण सध्या शासनाने १३ वा वित्त आयोग बंद करून सुधारित असा १४वा वित्त आयोग लागू केल्याने सर्व प्रकारचे निधी सरळ ग्रा.पं.च्या खात्यात जाणार आहेत. शेती विभागाकडील सर्व योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत दिल्या जाणार असल्याने तेथे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचा दुरान्वयीसुद्धा संबंध येणार नाही. कोणतीही कारवाई करणे, अथवा लाभधारकास लाभ मिळवून देण्यासाठी सदस्यांना अधिकार उरले नाहीत. भविष्यात सर्वच राजकीय पक्षांना उमेदवार मिळणार नाहीत. एकवेळ ग्रा. पं. सदस्य होणे पसंत करतील, पण कोणीही पं. स. सदस्य होणार नाहीत. सध्याचे लोकप्रतिनिधी हे ग्रामपंचायत सदस्यपदापासून राजकीय कारकीर्द सुरू करून पं. स., मग जि. प., त्यानंतर आमदार-खासदार होण्यापर्यंत मजल मारीत होते. पं. स.मध्ये काम करणाऱ्या सदस्यांचा तालुकास्तरावरील कार्यकर्ते, लोक यांच्याशी थेट संबंध येत असल्याने अनायासे त्यांची राजकीय कारकीर्द घडत जाते; पण शासनाने या साखळीवर हातोडा मारल्याने सदस्यांची कोंडी झाली आहे.
याबाबत जिल्ह्यातील सर्व पं. स.चे सदस्य सामूहिकरीत्या राजीनामा देण्याच्या तयारीला लागले आहेत, असे एका सदस्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

लाखमोलाची निवडणूक : अधिकाराचा अभाव
पंधरा हजार मतदार संख्येस एक पं. स. सदस्य. तो निवडून येण्यासाठी किमान साडेसहा हजार मतांची गरज असते. लाखो रुपये निवडणुकीसाठी खर्च. एवढे करून विकास निधी शून्य? कोणत्याही कर्मचारी अथवा पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येत नाही. गटविकास अधिकारी सभेचे विषय सोईने प्रोसेडिंगवर घेणार, सदस्य काहीही करू शकत नाहीत. सध्या तर साधे ठेकेदारसुद्धा सभापतींचे फोन उचलत नाहीत. ही इतकी सर्व धिटाई येण्याचे एकमेव कारण म्हणजे निधीचा अभाव व कारवाईचा अधिकार नसणे.