भवितव्याचा प्रश्न

भवितव्याचा प्रश्न

देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया अधिक मजबूत करण्याचे काम राजीव गांधी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत केले. राजीव गांधी यांनी दळणवळण आणि संगणक क्षेत्रात नव्या युगाची जशी सुरुवात केली, तशीच देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्वही ओळखून त्यांना मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले. या संस्था आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या सक्षम झाल्या पाहिजेत. त्या स्वत:च्या पायावर भक्कमपणे उभ्या राहिल्या पाहिजेत. त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा विकास करता आला पाहिजे. त्याकरिता त्यांना योग्य अधिकार दिले पाहिजेत. अशा संस्थांमधील सत्तेत सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, हा आग्रह राजीव गांधींचा होता. त्यातून पुढे पंचायत राज व्यवस्था निर्माण झाली. बळकट आणि सक्षम झाली. दलित, आर्थिक दुर्बल घटकांतील, गरीब, अडाणी महिला गावची सरपंच झाली. नगरपालिकेची नगराध्यक्ष झाली. शहराची महापौर झाली. जिल्हा परिषदेची अध्यक्षा झाली. ‘चूल आणि मूल’ इतकी मर्यादित भूमिका असलेल्या महिला थेट गावचा, शहराचा, जिल्ह्याचा कारभार सांभाळू लागल्या.
कालांतराने राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्यावरील जबाबदाऱ्या ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्यावर सोपविण्याची प्रक्रिया राबविली. आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था यासारख्या प्राथमिक परंतु गरजेच्या सर्व जबाबदाऱ्या सरकारने वर्ग केल्या आणि हे सगळे करीत असताना राज्य व केंद्र सरकाने सर्व प्रकारची आवश्यक ती मदत करण्याची भूमिका घेतली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही या सर्व जबाबदाऱ्या सक्षमपणे पार पाडल्या आणि आजही पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. स्थानिक संस्थांचा कारभार चांगल्या प्रकारे व्हावा म्हणून त्यांना विविध प्रकारचे कर गोळा करण्याचे अधिकार दिले. त्याचे दर किती आणि कसे असावेत याचा निर्णय घेण्याचेही अधिकार दिले. त्यामुळे घरफाळा, जकात, एलबीटी यांसारखे कर समोर आले तरीही या संस्थांचा जमा आणि खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही, असे दिसून यायला लागल्यावर राज्य व केंद्र सरकारने अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत करण्यास सुरुवात केली; परंतु हे अनुदान सर्वांना मिळेलच असे काही खात्रीने सांगता येत नाही. ज्यांचा वशिला जास्त त्यांना अधिक निधी मिळतो. केंद्र सरकारने मोठ्या खर्चाच्या योजनांना मदत करताना राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्साही ठरवून दिला. कॉँग्रेस आघाडीच्या काळात हा हिस्सा ८० + १० + १० म्हणजेच केंद्र सरकारचा ८० टक्के तर राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रत्येक दहा टक्के निधी असे सूत्र ठरवून दिले. अलीकडील दोन-तीन वर्षांपर्यंत पंचायत राज्य व्यवस्थेचे काम अतिशय चांगल्या प्रकारे सुरू होते.
पण, अलीकडच्या काळात पंचायत राज्य व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होते की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशी शंका येण्याला दोन प्रमुख कारणे प्रकर्षाने जाणवतात. त्यापैकी एक या संस्थांचा आर्थिक पाया कमकुवत होत आहे आणि दुसरे म्हणजे सरकारी अनुदान मिळण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. सरकारने आधी नगरपालिका हद्दीतून जकात हटविली. त्यानंतर महानगरपालिका हद्दीतून जकात हटविली. महापालिकांना एलबीटी लावण्याचे अधिकार दिले खरे; पण व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे एलबीटीही काढून टाकला. त्यामुळे या संस्था अडचणीत आल्या. एक उदा. - कोल्हापूर महानगरपालिका ही ‘ड’ वर्ग प्रकारात मोडते. जकात रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा वार्षिक ३५ ते ४० कोटींचा फटका बसला. एलबीटी रद्द केला तेव्हा १२० ते १२५ कोटींचा फटका बसला. वार्षिक जमा-खर्चातील ही तूट कशी भरून काढायची, हा खरा प्रश्न आहे. हीच गत राज्यातील अन्य महानगरपालिकांचीही आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने अनुदानात कपात केली आहे. पूर्वी ८० टक्के अनुदान दिले जात होते, ते आता ६० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. राज्य सरकार व महापालिकेचा हिस्सा १० टक्के तो आता २० टक्के केला म्हणजे महापालिकांच्या खर्चात पुुन्हा वाढ करून ठेवली. जर केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान मिळवायचे असेल तर त्याच्या वीस टक्के कर्ज काढावे लागणार आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर कर्जाचा डोंगर वाढणार आहे म्हणूनच चक्र उलटे फिरण्याची सुरुवात झालीय हेच खरे. यावरून एक दिवस स्थानिक स्वराज्य संंस्थांचा डोलारा कोसळणार हे मात्र नक्की!
- भारत चव्हाण
‘ङ्म’’ङ्म‘ें३स्र१ं३्र२ं@िॅें्र’.ूङ्मे