अपंगांच्या कल्याणासाठीचा निधी खर्चच नाही

हातकणंगले तालुका : शासन निर्णयाला तालुक्यातील ६२ ग्रामपंचायतींनी दाखवली केराची टोपली

दत्ता बिडकर -हातकणंगले -शासनाने अपंगांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कम अपंगांच्या सेवासुविधा पुरविण्यासाठी खर्च करावी. याकरिता सप्टेंबर २०१३ ला शासन निर्णय होऊनही तालुक्यातील ६२ ग्रामपंचायतींनी गेल्या वर्षभरात अपंगांच्या कल्याणासाठी एक रुपयाचाही निधी खर्च केला नसल्यामुळे अपंगांच्या आशा-आकांक्षा टांगणीला लागल्या आहेत.
राज्य शासनाने राज्यातील अपंगांच्या विविध मागण्यांचा विचार करून ग्रामीण पातळीवर थेट सेवासुविधा मिळावी यासाठी २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी व्ही. पी. एम. २०१३/प्र. क्र. १५८/पश-३ च्या शासन निर्णयानुसार थेट ग्रामपंचायतींना आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायतींनी आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी ज्या त्या आर्थिक वर्षात अपंगांच्या विकासासाठी खर्च करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही हातकणंगले तालुक्यातील ६२ पैकी एकाही ग्रामपंचायतीने अपंगांसाठी असलेल्या तरतुदीची रक्कम खर्च केलेली नाही.
तालुक्यातील ६२ गावांतील अपंगांच्या सर्व्हेबाबत जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांनी २२ आॅगस्ट २०१३ ला प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांना अपंगांच्या गावनिहाय सर्व्हेचा आदेश दिला होता. ६२ पैकी ४४ गावांतून अपंगांच्या वाड्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अद्याप १८ गावांनी आपल्या अपंग सर्व्हेच्या याद्या तालुका कार्यालयाकडे पाठविलेल्या नाहीत.
तालुक्यातील ६२ पैकी ४४ गावांतील अपंग सर्व्हेनुसार १३३४ इतके अपंग असून या अपंगांच्या सेवा सुविधासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

राज्य पातळीवरील आ. बच्च कडू यांच्या प्रहार अपंग कल्याणक्रांती सेवाभावी संस्थेने ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.


जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांनी आॅगस्ट २०१३ मध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आदेश देऊन अपंगांच्या गावपातळीवरील सर्व्हेबाबत आदेश दिले होते. डिसेंबर २०१४ अखेर ६२ पैकी ४४ गावांतील अपंगांच्या याद्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे दाखल झाल्या. अद्याप १८ गावांतील सर्व्हे आणि अपंग याद्या तालुकास्तरावर पोहोचल्या नसल्यामुळे अपंगांबाबतची आरोग्य विभागाची अनस्था समोर आली आहे.


प्रहार अपंग कल्याणक्रांती सेवा संस्थेचे जिल्हा समन्वयक तुकाराम पाटील यांनी ग्रामपंचायतींनी अपंगांसाठी तीन टक्के निधी खर्च करताना रोख अनुदान स्वरुपात रक्कम वाटप करावी यामुळे गावातील सर्व अपंगांना याचा फायदा होईल आणि अपंग कुटुंबाच्या घरफाळ्यासह इतर कराची वसुली ग्रामपंचायतीला सोयीची होईल. ग्रामपंचायतींना तत्काळ निधी द्यावा, अशी मागणी केली.