नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा

भाई जगताप : ‘दिशाहीन महाराष्ट्र’साठी आंदोलन

कोल्हापूर : राज्य सरकारने कामगार कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशामुळे सुमारे एक कोटीहून अधिक कामगारांवर वेठबिगारीचे संकट येण्याची भीती आहे. याशिवाय शेतकरी, कामगार, उद्योग, शेतीमाल याबाबतही फडणवीस सरकारचे शाश्वत धोरण नसल्याचा निषेध नोंदवत, ‘दिशाहीन महाराष्ट्र’साठी ८ डिसेंबरला नागपूर विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा काँग्रेसच्या माध्यमातून काढणार असल्याची माहिती भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस आमदार भाई जगताप यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषदेत दिली. भाई जगताप म्हणाले, राज्यातील कामगार कायदे बदलण्याचा घाट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस सरकार करीत आहे. त्यासाठी १५ सप्टेंबरला शासकीय अध्यादेश काढला आहे. हे सरकार मागील दाराने येऊन कायदे पास करीत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे खासगीकरणाने जोर धरला असून, ही परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. या नव्या कायद्यामुळे कामगारांना मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित राहावे लागणार आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. कंत्राटी कामगारांना कधीही नोकरीवरून काढून टाकण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले, राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, थेट शेतीमालाला भाव नाही, कर्जमुक्ती प्रकरणाकडे दुर्लक्ष, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची थट्टा सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कर्जमुक्ती करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत, या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वक्तव्याची त्यांनी खंत व्यक्त करून आत्महत्या पन्नास टक्के कमी करता येतात, हे सांगून गेल्या दहा वर्षांतील कर्जमुक्ती प्रकरणाचा आढावा त्यांनी घेतला. जलशिवार योजनेच्या नावाखाली २४ टीएमसी पाणी वाचविल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगत असले, तरी ते पाणी कोठे साठविले आहे, याचाही त्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले आहे. त्यांच्या या वर्षातील कामगिरीवर प्रकाश टाकला असता ‘दिशाहीन महाराष्ट्र’ हेच समोर येत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कामगारविरोधी धोरण, उद्योगांची दुरवस्था यामुळे सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. डाळीचे दर गगनाला भिडले असून, महाराष्ट्रातील एका विभागातून ६४ हजार टन डाळ जप्त केली; पण या साठेबाज व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही व डाळही कमी दराने सामान्यांपर्यंत पोहोचली नाही. (प्रतिनिधी) भाई म्हणाले, केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारला सव्वा लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले; मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीसाठी फक्त वीस हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत; पण त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पैसे नाहीत, असे सांगितले जाते. परदेशातील उद्योग भारतात यावेत यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परदेशी दौरे करीत आहेत, ते स्वागतार्ह आहे; पण राज्य शासनाच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग परराज्यात जात असल्याने ते थांबविण्याचेही प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस करीत नाहीत. त्यामुळे दिशाहीन महाराष्ट्राबाबत सरकारने उत्तर द्यावे.