चौपदरीकरणात वादाचा नवा ‘पदर’

सांगली-कोल्हापूर रस्ता : काम कोणीही करो, भूसंपादन कळीचा मुद्दा

सतीश पाटील - शिरोली -भूसंपादनाच्या तिढ्यात अडकलेले कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे चौपदरीकरण आता शासन व रस्त्याचे काम करीत असलेल्या सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी यांच्यातील वादात अडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
काम संथगतीने सुरू असल्याने व वाहनधारकांना त्रास होत असल्याने सुप्रीम कंपनीकडून रस्त्याचे काम तातडीने काढून घेऊन ते राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे, तर
कंपनी काम काढून घेतल्याने आपल्या केलेल्या कामाच्या योग्य मोबदल्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊन राज्य शासनाच्या विरोधात दावा ठोकू शकते.
बीओटी तत्त्वावरील सांगली-कोल्हापूर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सुप्रीम कंपनीने आॅक्टोबर २०१२ या वर्षात सुरू केले. ते ३१ आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करणे कंपनीस बंधनकारक होते, पण तीन वर्षांत बरेच काम अपूर्ण व संथगतीने सुरू असल्याने याचा वाहनधारकांना त्रास होत आहे. म्हणूनच ३१ मे २०१५ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली होती. मात्र, तरीही म्हणावी तशी कामात गती नसल्याने या रस्त्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून हा रस्ता टोलमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आजपर्यंत सुप्रीम कंपनीने रस्त्यावर केलेल्या खर्चाची एकूण आकडेवारी घेऊन ती केंद्र शासनाला कळवली जाणार आहे आणि केंद्र शासन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत कंपनीला नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे मंत्री पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
याबाबत सुप्रीम कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले, महाराष्ट्र शासन काम काढून घेणार असल्याबाबत आमच्या कंपनीशी कोणताही पत्रव्यवहार अद्याप तरी झालेला नाही. काम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत पन्नास टक्केही जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. मग आम्ही काम पूर्ण कसे करणार? अजूनही सांगली, अंकली या दोन्ही गावांचे भूसंपादन झालेले नाही. २५ मेपर्यंत हे भूसंपादन पूर्ण करून जमिनी रस्त्यासाठी ताब्यात देतो, असे सांगलीचे भूविकास अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आश्वासन
दिले होते.
तमदलगे येथील घरांचा प्रश्न महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे मागे राहिला आहे. धनगर समाजाच्या मंदिराचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. निमशिरगाव येथील शाळेला अद्याप जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे तो प्रश्न
अपूर्ण आहे.
हातकणंगले उड्डाणपुलावर तीन कोटी रुपये खर्च झाले आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उड्डाण पुलाला ‘परवानगी नाही, काम थांबवा’, असे पत्र दिले.
अतिग्रे येथील ज्या लोकांची घरे रस्त्यात जातात त्यांना घरे बांधण्यासाठी पर्यायी जागा पाहिजे, त्यामुळे येथील काम थांबले आहे, या सर्व अडचणी कंपनीसमोर अजून आहेत, मग काम कसे पूर्ण होणार? असा सवाल केला आहे.


सुप्रीम कंपनीला वेळेत भूसंपादन करून मिळाले नसल्याने रस्त्याच्या कामास विलंब झाला आहे. सर्व भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर एक महिन्यात कंपनी रस्ता पूर्ण करेल. आमचे काम काढून घेतले, तर आम्ही न्यायालयात जाऊन आमची बाजू मांडू. आमच्या ना हरकत परवान्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथवा अन्य कंपनी हे काम पुन्हा सुरू करू शकत नाही.
- वरिष्ठ अधिकारी, सुप्रीम कंपनी


पैसे जमा होऊनही वाटप नाही
हातकणंगले येथील जमिनीचे भूसंपादन होऊन कंपनीने प्रांत कार्यालयात पैसे जमा करूनही प्रांताधिकाऱ्यांनी लोकांचे पैसे वेळेवर का दिले नाहीत. प्रांत कार्यालयातून लोकांना पैसे देताना अनेक अडचणी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळेही रस्त्यास विलंब झाला आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.

कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे चौपदरीकरण वेळेवर पूर्ण होत नाही. सुप्रीम कंपनीला ३१ मे ची अंतिम तारीख दिली होती. काम संथगतीने सुरू असल्याने हे काम कंपनीकडून काढून घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून हा रस्ता टोलमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. - चंद्रकांतदादा पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री.