कोल्हापूर: पूरग्रस्तांसाठी आलेल्या निधीपैकी तब्बल ३८ कोटींचा निधी खर्च न झाल्याने शासनाकडे परत गेला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतच ही बाब उघड झाली. गोऱ्हे यांनी लोकांची एवढी मागणी असतानाही पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आलेला शासनाचा निधी परत जाताेच कसा, अशी विचारणा करत निकषाचा अडसर येत असेल तर बदलण्यासाठी काय प्रयत्न केले अशी विचारणा करून येथून पुढे यात सुधारणा करा, निधी परत पाठवू नका, असे बजावले. संभाव्य पूरस्थितीच्या अनुषंगाने ३० मेपर्यंत संबंधित सर्व विभागाने कार्यकारण अहवाल पाठवून द्यावेत, असे आदेशही त्यांनी दिले.
संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार गोऱ्हे यांनी सर्व विभागांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषद सीईओ संजयसिंह चव्हाण, महापालिका प्रशासक कादंबरी बलकवडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पवार, उदय गायकवाड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण माळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
संभाव्य महापूर तयारी, मागील पूर मदत, धरणातील साठ्याचे नियोजन, कोविड मृत्यू मदतनिधी या सर्वांचा पीपीटीद्वारे आढावा घेताना गोऱ्हे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजनाचे कौतुक करताना काही सूचनाही दिल्या. मागील पुरासाठी शासनाकडून मदत करण्यासाठी म्हणून ३०६ कोटी ४३ लाख रुपये शासनाकडे आले होतेे. पण त्यातील २६८ कोटी ४२ लाख रुपये खर्च झाले, उर्वरित ३८ कोटी एक लाखाचा निधी शासनाकडे परत पाठवावा लागल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले. यावर गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त करत, निधी परत का गेला, अशी विचारणा केली.यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चारा छावण्यांचा निधी परत गेला आहे, येथे खासगी स्वरूपावर देणग्यातून साखर कारखान्यांनी सोय केल्याने शासनाचा निधी खर्च करावा लागला नाही, तसेच दुकानदारांसाठी आलेला निधीही कांही प्रमाणात परत गेला आहे, कागदपत्रांची पूर्तता झाली नसल्याचे कारण दिले, यावर गोऱ्हे यांनी कागदपत्रांच्या पूर्ततेबाबत गाफील राहू नका, निधी शिल्लक राहतो तर तो अन्यत्र वळविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे सांगितले. यावर्षी पूर आला तर पुन्हा गोंधळ नको म्हणून आतापासून कागदपत्रे तयार करण्याच्या नागरिकांना सूचना द्या, असेही सांगितले.
तर विमा कंपन्यांवर फौजदारी
पूरबाधितांना नुकसान भरपाई देताना विमा कंपन्या टाळाटाळ करीत असल्याबद्दल कानावर आले आहे, त्यांची लवकरच स्वतंत्र बैठक लावली जाईल. दावा फेटाळणाऱ्या कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करू, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
गाळ काढण्यासाठी हरित लवादाकडे पाठपुरावा
नदी, बंधारे, धरणातील गाळ काढण्यासाठी आराखडा तयार केला असल्याचे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सांगितले, याला हरित लवादाची परवानगी मिळत नसल्याचे सीईओ चव्हाण यांनी सांगितले. यावर गाळ काढण्यासाठी मागणी करणारे ठराव द्या, हरित लवादाकडे पाठपुरावा करू, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले. खासदार माने यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर शिरोळमधील पाच गावांचे प्रस्ताव देतो, असे सांगितले.
पूररेषेतील बांधकामावरील कारवाईचे काय
पूररेषेत बांधकामे वाढत आहेत, भराव टाकले जात असल्याने पुराचा धोका वाढणार असल्याचे संजय पवार यांनी निदर्शनास आणून देत महापालिका प्रशासन कारवाई का करीत नाही, अशी विचारणा केली, यावेळी प्रशासक बलकवडे यांनी २०१९ व २०२१ च्या महापुराची रेषा जलसंपदा विभागाकडून निश्चित होणे अपेक्षित आहे, तोपर्यंत २००५ च्या रेषेनुसारच परवानगी दिली जात आहे. मनपाने केलेल्या सर्वेक्षणात ५०० बांधकामे अनधिकृत आढळली आहेत, त्यांच्यावर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. पण यावर समाधान न झाल्याने गोऱ्हे यांनी श्रीमंतावर बिनधास्त कारवाई करा. पण गोरगरिबांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय त्यांच्या घरावर कारवाई करू नका, असे बजावले. पूररेषेत आत बांधकाम होणार नाही याची खबरदारी घ्या, असेही सांगितले.
सूचना
- निवारा केंद्रांच्या गळती काढून सज्ज ठेवा
- रस्ते दुरुस्ती, नालेसफाई यांची कामे वेगाने करा
- राधानगरी सेवा दरवाजाचे काम तातडीने करा
- जयंती नाल्याची साफसफाई करून ठेवा
- ऑनलाईन पर्जन्यमापन दर्शविणारे आरटीडीएस वेबसाईटचा प्रसार करा
- पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिम अद्ययावत ठेवा