शिरोळमध्ये पूर नियंत्रण कक्ष सुरू होणार, प्रशासनाकडे आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार

पाऊस कमी, पण महापुराची हमी असलेल्या शिरोळ तालुक्याला मात्र महापुराचा मोठा फटका बसतो.

संदीप बावचे 

जयसिंगपूर : शिरोळ तालुका प्रशासनाकडून आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार झाला आहे. ज्या त्रुटी असतील त्या दूर करण्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला शासकीय विभागाची बैठक घेऊन त्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. शिरोळ तहसील कार्यालयात १ जूनपासून पूर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. आपत्ती काळात प्रशासनातील सर्वच घटकांनी चांगले काम केले आहे. मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीतून प्रशासनाने आपत्तीला तोंड देण्यासाठी तयारी केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशीच अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पाऊस कमी, पण महापुराची हमी असलेल्या शिरोळ तालुक्याला मात्र महापुराचा मोठा फटका बसतो. २०२० साली ७२३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली; पण महापूर आला नव्हता. गतवर्षी ५०५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. अल्पकाळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महापुराला सामोरे जावे लागले. यंदा प्रशासनाने प्रभावी आपत्ती आराखडा तयार केला आहे.

तालुक्यात ४३ गावांना महापुराचा फटका बसतो. यामध्ये १९ गावे पाण्याखाली जातात, तर उर्वरित गावांना पुराचा वेढा बसतो. आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर ३१ गावांतील १९ नावाड्यांना परवाना देण्यात आला आहे. गणेशवाडी, नृसिंहवाडी, गौरवाड, धरणगुत्ती, कुटवाड या गावांना लाकडी नावांची मागणी करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागानेही पंधरा पथकांचे नियोजन केले आहे. प्रसूती होणाऱ्या गरोदर मातांची माहिती संकलित केली आहे. कोविडची साथ आल्यास त्यासाठीही नियोजन केले आहे.

आपत्ती काळात नेहमीच जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचेही नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे पंचनामे करण्यास विलंब होतो. त्यामुळे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची मागणी कृषी विभागाने केली आहे. बारमाही ऊस पिकासाठी विमा देता येत नसला तरी सोयाबीन, भुईमूग यासाठी शेतकऱ्यांनी विमा उतरवावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. पावसाळ्यापुर्वी सर्वच बंधाऱ्यांचे बरगे काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. औरवाड-नृसिंहवाडी पलीकडील सात गावांमध्ये आपत्ती काळात बसेसचे नियोजन करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शाळांमध्ये स्वच्छतागृह

महापूर आल्यानंतर बहुतांशी शाळांमध्ये पूरग्रस्तांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी पंचायत समितीने प्रस्ताव द्यावा, अशाही सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत. आपत्ती आल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. एकूणच धरणातील पाण्याचे नियोजन व कर्नाटक-महाराष्ट्र पाटबंधारे विभागाचा समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.