जिल्ह्यात मोबाईल अ‍ॅपद्वारे आर्थिक गणना

देशाची सातवी आर्थिक गणना केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. या माहिती संकलनात व विश्लेषणात सुलभता यावी म्हणून कोल्हापुरात मोबाईल अ‍ॅपद्वारे गणनेचे काम सुरू झाले आहे. फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या कार्यक्रमात आतापर्यंत २१ हजार आस्थापनांतील कुटुंबांची गणना पूर्ण झाली आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात मोबाईल अ‍ॅपद्वारे आर्थिक गणनासातवी राष्ट्रीय गणना सुरू : फेब्रुवारीपर्यंत काम चालणार

कोल्हापूर : देशाची सातवी आर्थिक गणना केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. या माहिती संकलनात व विश्लेषणात सुलभता यावी म्हणून कोल्हापुरात मोबाईल अ‍ॅपद्वारे गणनेचे काम सुरू झाले आहे. फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या कार्यक्रमात आतापर्यंत २१ हजार आस्थापनांतील कुटुंबांची गणना पूर्ण झाली आहे.

रोजगारविषयक विश्वासार्ह आकडेवारीसाठी अत्यंत उपयुक्त ऐवज म्हणून या गणनेचा वापर केला जातो. निती आयोगाचे धोरण व नियंत्रणाखाली हे काम केले जाते. यापूर्वीची गणना २०१३ मध्ये झाली होती. आता २६ नोव्हेंबरपासून याचे काम सुरू झाले आहे. त्यासाठी प्रगणक व पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली गेली आहे.

प्र्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन माहिती घेण्याचे काम या महिनाअखेरपर्यंत, तर पूर्ण विश्लेषणासह अंतिम आकडेवारी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा सांख्यिकी विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. या माहितीचे अधिक सुलभपणे संकलन व विश्लेषण करता यावे म्हणून स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे.

मोबाईलमधील या अ‍ॅपद्वारे आस्थापना व त्यांच्या संबंधित कुटुंबांकडून माहिती संकलित केली जात आहे. या गणनेच्या निमित्ताने केलेल्या माहिती संकलनातून राष्ट्रीय व्यवसाय नोंदवही तयार केली जाणार आहे. याद्वारे रोजगाराविषयी भविष्यातील नियोजन सोपे होणार आहे.

कोणाची होणार गणना...

सर्व बिगर कृषी आर्थिक कार्यालयांतील आस्थापनांमध्ये कार्यरत सर्व कुटुंबे व आस्थापना
बारमाही, हंगामी, नैमित्तिक क्षेत्रांत काम करणारे कामगार.

२०१३ मधील गणना दृष्टिक्षेपात

• जिल्ह्यात ५.७१ लाख आस्थापनांची नोंद
• रोजगाराच्या बाबतीत कोल्हापूर राज्यात चौथ्या स्थानी
• महिला उद्योजकांचा वाटा १५.०७ टक्क्यांवर
• हस्तव्यवसाय, हातमाग क्षेत्रात ११.३३ टक्के इतका वाटा
• कृषिक्षेत्रावर आधारित उद्योगामध्ये २०.४८ टक्के लोक
• पशुधनावर आधारित उद्योगात ३.१८ लाख लोक
• बिगर कृषी क्षेत्र आस्थापनेत मुंबई, ठाणे, पुण्यानंतर कोल्हापूरचा क्रमांक

एमएसएमई डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्टअंतर्गत सर्व आस्थापनांची सर्वंकष माहिती गोळा करून तिचे जिओ टॅगिंगद्वारे गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर वर्गीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी १११२ प्रगणक व ५८८ पर्यवेक्षक नियुक्त केले आहेत. अजूनही १११४ प्रगणकांची कमतरता जाणवत आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.
- भूषण देशपांडे,
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी