कृषी विद्यापीठांतील भरतीचा मार्ग मोकळा

राज्यपालांचा हिरवा कंदील : प्रक्रियेला गती येणार

शिवाजी गोरे -दापोली --राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या हिताचे परिनियम रखडल्याने गेले चार वर्षे भरती प्रक्रिया ठप्प होती. या भरती प्रक्रियेचा मार्ग राज्याचे नवनियुक्त राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी मोकळा केला असून, सुधारित परिनियमाला मंजुरी दिली आहे.
राज्याच्या कृषी धोरणाला गती देण्यासाठी चार कृषी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे. विद्यापीठांतील सर्व नोकर भरतीचे अधिकार निवड मंडळाने आपल्याकडे राखून ठेवले होते. या निवड मंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे कृषिमंत्री असावेत, असाही कायदा करण्यात आला होता; मात्र या निवड मंडळावरच चारही कृषी विद्यापीठांनी आक्षेप घेतला. निवड मंडळाने काही शिक्षकेतर पदे भरण्यासाठी जाहिरातही काढली होती; परंतु या भरतीला न्यायालयानेच स्थगिती दिली. राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले.
कृषी विद्यापीठांची स्वाय्यता कमी करण्यात येऊ नये, अधिकारच नसेल तर कुलगुरूपद रद्द करा. अशी भूमिका चारही कृषी विद्यापीठातील कुलगुरूंनी घेतली. त्याची दखल घेत राज्यपालांनी विद्यापीठाची स्वायतता टिकवून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
परिनियमात बदल करून प्राध्यापक व त्यावरील पदे निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला . वर्ग २, वर्ग ३, वर्ग ४ ही सर्व पदे विद्यापीठ स्तरांवर निवड समितीमार्फत भरण्याचा निर्णय झाला. कृषी विद्यापीठांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या अटीनुसार शैक्षणिक पात्रता असावी असे निश्चित करण्यात आले.

पदे भरतीतील मुख्य अडसर दूर
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, या चारही कृषी विद्यापीठांत शिक्षकवर्गीय ४० टक्केपदे रिक्त होती. ही पदे भरण्यातील मुख्य अडसर दूर झाल्याने लवकरच या पदाची भरती प्रक्रिया सुरू होईल.
४चार वर्षे भरती प्रक्रिया रखडल्याने शिक्षण, संशोधन, विस्तार या कामांत अडसर निर्माण झाली होती. तसेच पदोन्नती न झाल्यानेसुद्धा अनेकांचे
नुकसान झाले आहे आणि कुलगुरू पदासाठी लागणारा एकही पात्र उमेदवार राज्यातील विद्यापीठांत नाही. त्यामुळे चार वर्षांत राज्याचेही नुकसान झाले आहे.