भीमगोंडा देसाई कोल्हापूर : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार आणि ठिबक सिंचनसाठी अनुदान मिळण्यासाठी कमीत कमी २० गुंठे शेतीची अट असल्याने जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांना पाटानेच पाणी द्यावे लागत आहे. या अटीमुळे तब्बल चार लाखांवर शेतकरी योजनेपासून कोरडे राहिले आहेत. परिणामी या अत्यल्प भू-धारकांसाठी सामूहिक शेती उपसा सिंचन योजनेद्वारे अनुदानाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.शासनाच्या कृषी विभागाकडील योजनेतून सध्या ठिबक, तुषार सिंचनसाठी ७० टक्क्यांपर्यंत म्हणजे जास्तीत जास्त एकरी २५ ते ३० हजारांपर्यंत अनुदान मिळते. यासाठी २० गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमीन असणे बंधनकारक आहे. यातून प्रत्येक वर्षी एक हजार ते १५०० शेतकरी अनुदानाचा लाभ मिळवतात. पण दिवसेंदिवस जमिनीचे तुकडे जास्त पडत असल्याने अत्यल्प भू-धारकांची संख्या वाढते आहे. यामुळे २० गुंठ्याच्या आतील शेतकरी ठिबक, तुषार सिंचनसाठीच्या अनुदानापासून दूर राहत आहेत. परिणामी याचा आर्थिक फटका गरीब, सामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे. जिल्ह्यातील सरासरी जमीनधारणा मुळातच कमी आहे. त्यातही भाऊहिस्से झाल्याने प्रत्येकाच्या वाट्याला कमी जमीन येत आहे. जमीन कमी म्हणून लाभ नाही असा अनुभव त्याला येत आहे.७० टक्के शेतकरी अपात्रजिल्ह्यात एकूण ६ लाख ६० हजार ६७६ शेतकरी आहेत. यापैकी ७० टक्के शेतकरी २० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन असलेले आहेत. हे सर्व शेतकरी ठिबक, तुषार सिंचनसाठीच्या अनुदान योजनेत अपात्र आहेत. ही संख्या मोठी आहे. म्हणून सामूहिक उपसा सिंचन योजना राबवावी, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.
आकडे बोलतात
- २० गुंठ्याच्या आतील शेतकरी : ४ लाख
- शून्य ते एक हेक्टरपर्यंत जमीन असणारे शेतकरी : ५ लाख ४ हजार ११७
- एक ते दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणारे शेतकरी : १ लाख ५ हजार ४९२
- दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असणारे शेतकरी : ५१ हजार ६७
कृषी विभागाकडील योजनेतून तुषार, ठिबक सिंचनसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी कमीत कमी २० गुंठे जमीन असावी, अशी अट आहे. पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळतो. - जालंदर पांगरे, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर