बोगस वीज बिलातून शेतकऱ्यांची बदनामी -प्रताप होगाडे

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन व महाराष्ट राज्य वीज ग्राहक संघटना यांच्यावतीने कृषी पंपाची वीज जोडणी त्वरित द्या यासह

ठळक मुद्देचर्चेतील व्यक्तिशी थेट संवाद -संडे स्पेशल मुलाखत --महाराष्ट वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून आजतागायत चार हजार कोटींहून अधिक रकमेचा वीज ग्राहकांना लाभ मिळून दिला आहे.

अतुल आंबी ।
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन व महाराष्ट राज्य वीज ग्राहक संघटना यांच्यावतीने कृषी पंपाची वीज जोडणी त्वरित द्या यासह विविध मागण्यांसाठी कोल्हापूर वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयावर काढण्यात येणाºया धडक मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांच्याशी साधलेला थेट संवाद...

प्रश्न : कृषी पंप वीज बिलातून शेतकऱ्यांचा नेमका तोटा काय व कसा?
उत्तर : वीज नियामक आयोगाने सहावेळा दरवाढ जाहीर केली. मात्र, सरकारने त्यावर आजतागायत एकदाही सवलतीचा दर जाहीर केला नाही. परिणामी शेतकºयांच्या वीज बिलात अडीचपट वाढ झाली. एकूण ४२ लाख ग्राहकांपैकी १६ लाख पंपांना मीटर नाही, तर २६ लाख जोडण्यांना मीटर लावले आहेत. मात्र, त्यातील फक्त २० टक्केच मीटर सुरू आहेत व ८० टक्के ग्राहकांना सरासरी बिल केले जाते. त्यामुळे १६ लाख ग्राहकांवर वीज वितरणमधील गळती, चोरी व भ्रष्टाचार यातील नुकसानीचे युनिट टाकून बोगस बिल केले जाते. त्यामुळे शेतकºयाची बदनामी होते.

प्रश्न : बोगस बिल कसे बनते?
उत्तर : याची सुरुवात २०१०-११ पासून झाली आहे. वीज वहन व गळती १५ टक्के दाखवली जाते, तर शेती पंपाचा वापर ३० टक्के दाखविला जातो. प्रत्यक्षात मात्र हे आकडे उलट आहेत. महावितरणकडून शेतकºयांच्या जोडणीला अडीच पट अधिक अश्वशक्तीचे बिल वाढवून लावले जाते.

प्रश्न : यंत्रमागधारकांना दिलेल्या सवलतीत कशी फसवणूक झाली आहे?
उत्तर : २७ अश्वशक्तीवरील दहा हजार ग्राहक, तर २७ अश्वशक्तीखालील ८० हजार आहेत. दोघांचाही सरासरी वीज वापर अंदाजे दोन हजार दशलक्ष युनिट आहे. सरकारने २७ अश्वशक्तीवरील ग्राहकांचा १ रुपये कापला व २७ अश्वशक्तीखालील ग्राहकांना दिला.

बोगस सबसिडी दाखवून लूट
सत्तेवर येण्यापूर्वी हे सरकार संघटनेबरोबर सहभागी होत होते. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वीज बिले जाळायला सोबत होते. आता संपूर्ण माहिती असूनही निर्णय घेतला जात नाही. सरकारच्या अशा धोरणांमुळे शेतकºयांसह सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. बोगस सबसिडी दाखवून सरकारच्या मान्यतेने लूट केली जात आहे.


योजना फेल
सरकारची कृषी संजीवनी योजना सन २०१४ (अजित पवार) व सन २०१७ (चंद्रशेखर बावनकुळे) या दोन्ही योजना बोगस वीज बिलांच्या फुगवट्यामुळे फेल गेल्या. त्यानंतर कर्जमाफी केली. सन्मान योजना राबवली. शेतकºयांनी न वापरलेल्या बोगस वीज युनिटचा भार याच्यावर टाकला जातो आणि गोंडस नावाच्या योजना दाखविल्या जातात.