‘कृषी संजीवनी’ला शेतकऱ्यांचा थंडा प्रतिसाद

जागृती करण्यात अपयश : थकबाकीदार ३४ लाख शेतकरी, पाच लाख शेतकऱ्यांनीच घेतला लाभ

प्रकाश पाटील - कोपार्डे --वीज थकबाकीतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी आघाडी शासनाने सुरू केलेल्या ‘कृषी संजीवनी’ योजनेला शेतकऱ्यांनी थंडा प्रतिसाद दिल्याचे चित्र असून, थकबाकीदार असलेल्या राज्यातील ३४ लाख शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या पाच लाख शेतकऱ्यांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यात एकतर शासनाला अपयश आले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडे शेती वीजपंपांच्या असणाऱ्या थकबाकीकडे महावितरणने विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील ३४ लाख शेतकऱ्यांकडे असलेल्या सुमारे ११ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे महावितरणला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यातच कोळसा आणि गॅस टंचाईमुळे वीजनिर्मिती हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कमी दराने वीज यामुळे शेतकऱ्यांच्या वीज बिल थकबाकीवर ‘कृषी संजीवनी’ योजना सुरू केली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या मूळ थकबाकीच्या निम्मी रक्कम भरल्यास उर्वरित निम्मी रक्कम आणि त्यावरील व्याज आणि दंड माफ करण्यात येते.
३१ आॅक्टोबरला या योजनेची मुदत संपली; मात्र अवघ्या पाच लाख १५ हजार शेतकऱ्यांनीच या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे थकबाकीपोटी महावितरणच्या तिजोरीत अवघे ४६० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अद्याप ३३ लाख ८५ हजार शेतकरी थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडे ११ हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोफत, कधी निम्म्या किमतीत, तर कधी २४ तास वीज पुरविण्याच्या आकर्षक घोषणा भाजपने दिल्या होत्या. दरवर्षी दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे अडचणीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेची भुरळ पडल्याने त्यांनी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेला भरभरून यश दिले आहे. आता भाजप सरकार सत्तेवर आले असून, मुख्यमंत्री यावर काय भूमिका घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, चुकीच्या वाढीव बिलांमुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. गळती कमी दाखविण्यासाठी एकूण वापरापैकी
२५ टक्के वीज वापर हा कृषिपंपांना दाखविला आहे. तसेच मीटर असूनही अवाजवी रीडिंग घेऊन, तर
मीटर नसलेल्या वीजपंपांना अश्वशक्ती क्षमता वाढवून बिले दिली असल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली असल्याचेही चित्र आहे.

परिमंडलनिहाय जमा थकबाकी
(कोटी रुपयांत)
पुणे : १८.८५
अकोला : १६.८३
औरंगाबाद : १०.९६
बारामती : ८६.१०
भांडूप : ३
जळगाव : १०८.७०
कल्याण : १.६
कोकण : १२
कोल्हापूर : ३५.९८
लातूर : ३५.४०
नांदेड : ७.७०
नाशिक : ११९.५८
नागपूर (शहर) : ६.३०
नागपूर (ग्रामीण) : १२.४१