कारखान्यांचा करणार सर्व्हे
By Admin | Updated: April 2, 2015 01:24 IST2015-04-02T01:22:53+5:302015-04-02T01:24:57+5:30
पंचगंगा प्रदूषण : १५ दिवसांची मुदत; संयुक्त बैठकीत निर्णय

कारखान्यांचा करणार सर्व्हे
कोल्हापूर : पंचतारांकित, गोकुळ शिरगाव यासह सर्वच औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांतून बाहेर पडणाऱ्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठ माहिती घेण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास मंडळ यांच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त सर्व्हे करण्याचा निर्णय झाला. पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी बुधवारी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत हा निर्णय झाला. पंचगंगा प्रदूषणास औद्योगिक वसाहतीमधील दूषित व सांडपाणी कारणीभूत असल्याचा अनेक सामाजिक संघटना व स्वाभिमानी युवा आघाडीचा आरोप आहे. दबावाला बळी पडून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना प्रदूषणचे अधिकारी पाठीशी घालत आहेत, असाही मुद्दा चर्चेत आला. किती उद्योगांकडे घरगुती आणि औद्योगिकीकरणासाठी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प आहेत, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी पर्यावरणवादी उदय गायकवाड यांनी केली. नेमकेपणाने माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
स्वाभिमानी युवा आघाडीचे अध्यक्ष बंडू पाटील यांनी तेरदाळ बंधाऱ्यावरील आणलेले दूषित पाण्याची बाटली दाखविली. ते म्हणाले, अतिशय दूषित पाणी शिरोळ तालुक्यातील लोकांना प्यावे लागत आहे. प्रदूषणकारी घटकांवर थेट कारवाई करावी, केवळ कागदोपत्री उत्तर देऊ नये.
‘स्वाभिमानी’चे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी बैठकीत आश्वासन देऊन न जाता कारवाईचे बोलावे. पंचगंगा प्रदूषणावरील याचिकाकर्ते सदा मलाबादे म्हणाले, कारवाईसंबंधी अधिकाऱ्यांनी ठोस असे काही करणार नसतील तर बैठकांना काहीही अर्थ नाही. बैठकीस प्रसाद धर्माधिकारी, के. एस. भांडेकर, डी. टी. भांडेकर यांची विविध सूचना केल्या. यावेळी वैभव कांबळे, शिवाजी माने, बंडू बरगाले, धनंजय शेंडे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
महापालिका आयुक्तांची वेळ घेऊन बैठक
कोल्हापूर शहरातील बारा ओढ्यांतून सांड व मैलामिश्रीत पाणी पंचगंगा नदीत थेट जावून मिसळत आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांची वेळ घेऊन स्वतंत्र बैठक घेण्याचा निर्णय झाला. शिवसेनेचे विजय देवणे यांनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यांवर महानगरपालिका गंभीर नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कोणाची रँक किती मोठी आणि लहान यांचा विचार न करता प्रांताधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठकीस पुढाकार घ्यावा, अशीही मागणी केली.