‘भूविकास’च्या परतफेडीला मुदतवाढ

कोल्हापूर शाखेच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून, थकीत कर्जाच्या वसुलीला गती आली आहे.

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बॅँकेच्या थकबाकीदारांसाठी शासनाने एकरकमी परतफेड योजनेस (ओटीएस) मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे बॅँकेच्या थकीत कर्जदारांना मोठा फायदा होणार असून, त्या माध्यमातून बॅँकेच्या वसुलीला गती मिळणार आहे. राज्य सरकारने भूविकास बॅँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयातून कोल्हापूर शाखेस वगळण्यात आले असून, याबाबतचा निर्णय जिल्हा उपनिबंधक यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. बॅँकेचा ताळेबंद पाहून निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर शाखेच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून, थकीत कर्जाच्या वसुलीला गती आली आहे. या बॅँकेच्या थकबाकीदारांसाठी सरकारने सप्टेंबर २००७ मध्ये एकरकमी परतफेड योजना सुरू केली. त्यातून बऱ्यापैकी वसुलीही झाली. सरकारने सातत्याने मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे प्रयत्न केले. मार्च २०१४ ला या योजनेची मुदत संपली होती. त्यानंतर बॅँकेच्या अस्तित्वाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने मुदतवाढ दिली नाहीच; पण वसुलीही ठप्प झाली होती.
भूविकास बँकेच्या कोल्हापूर शाखेची जबाबदारी शासनाने जिल्हा उपनिबंधक यांच्यावर सोपविली आहे. त्यामुळे बॅँक पुन्हा सुरू होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. थकीत कर्जाची वसुली व्हावी, यासाठी एकरकमी परतफेड योजना पुन्हा राबविण्याची मागणी बॅँकेच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने मार्च २०१६ पर्यंत त्याला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या योजनेला राज्यात कर्जदारांकडून कितपत सहकार्य मिळेल यावर बँकेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बॅँकेचे अध्यक्ष एम. एम. पाटील, व्यवस्थापक व्ही. बी. मोहिते यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केले आहे. मार्च २०१६ अखेर या योजनेत सहभागी होऊन कर्जमुक्त न होणाऱ्या थकबाकीदारांवर वसुलीची पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांचा असा होणार फायदा
मार्च २००४ अखेर येणे असलेल्या मुद्दल रकमेवर सहा टक्के सरळव्याज दराने आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूण थकबाकीच्या निम्म्यापेक्षा कमी रक्कमच शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.