‘आरसीएच’ केंद्राचा खर्च नगरपालिकांवर

प्रत्येक केंद्राकडे एक महिला वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, हिशेबनीस व शिपाई नेमण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

राजाराम पाटील - इचलकरंजी --केंद्र सरकार पुरस्कृत असलेली रिप्रॉडक्टिव्ह चाईल्ड अँड हेल्थ (आरसीएच) केंद्रे नगरपालिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली चालवावीत, असे राज्य शासनाने नगरपालिकांना कळविल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या नगरपालिकांवर आरसीएच केंद्रांचा खर्च बोकांडी बसेल, याची चिंता नगरपालिकांकडून व्यक्त होत आहे.केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत नगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्येवर आधारित आरसीएच केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामागे कुटुंब हे केंद्रस्थानी ठेवण्यात येऊन त्या कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या मुलांचे आरोग्य चांगले राहावे, असे तत्त्व होते. याशिवाय शहरात राहणाऱ्या सर्व कुटुंबांची कुटुंबनिहाय माहिती या केंद्रांकडे संकलित होत असे. प्रत्येक केंद्राकडे एक महिला वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, हिशेबनीस व शिपाई नेमण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच या केंद्राशी आशा वर्कर्स व आरोग्यसेविका यालाही संलग्न करण्याची सुविधा होती. आरसीएच केंद्राकडील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह येणाऱ्या खर्चापोटी केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. ही सर्व केंद्रे सध्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहेत.
ही आरसीएच केंद्रे आता सरकारने नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन (एनयुएचएम)कडे वर्ग केली आहेत. या प्रक्रियेमध्ये गेल्या चार महिन्यांचे वेतन या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळाले नव्हते. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वेतनापोटी मिळणारे अनुदान नुकतेच प्राप्त झाले आहे. शासनाच्या पत्रानुसार आरसीएच केंद्रे पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली चालविल्यास केंद्रांकडील अनुदान प्राप्त झाले नाही, तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची असेल, अशी भीती वाटत आहे. तसेच काही दिवसांनी आरसीएच केंद्रे पालिकेच्या रुग्णालयाकडे वर्ग झाल्यास केंद्राकडील वेतन व खर्च कायमचा बोकांडी बसेल, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.