माजी संचालकांना जप्तीच्या नोटिसा

वसंतदादा बँक घोटाळा : उद्या होणार सुनावणी; अवसायकांकडून चौकशी अधिकाऱ्यांकडे शिफारस

सांगली : पुण्यातील अपिलीय सहकार न्यायालयाने वसंतदादा बँकेच्या संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश रद्द केले असले तरी, बँकेमार्फत पुन्हा जप्तीसाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बँकेच्या अवसायकांनी जप्तीच्या कारवाईबाबतची शिफारस चौकशी अधिकाऱ्यांकडे केल्यानंतर संबंधित २८ माजी संचालक, मृत संचालकांचे वारसदार आणि अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी दिलेला माजी संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीचा आदेश मागील आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिलीय न्यायालयाच्या पुणे खंडपीठाने रद्द केला. यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा मालमत्ता जप्तीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी संचालकांना पुरेशी संधीही दिली जाणार आहे. त्यामुळे संचालकांच्या मालमत्तांवरील कारवाईची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे. बँक प्रशासनाने चौकशी अधिकारी रैनाक यांना, घोटाळ्यात ठपका ठेवलेल्या माजी संचालक, मृतांचे वारसदार आणि अधिकारी यांची मालमत्ता जप्त करण्याबाबतचे पत्र दिले आहे. या पत्राच्या आधारे रैनाक यांनी संबंधितांना जप्तीबाबतच्या नोटिसा दिल्या आहेत. यासंदर्भात माजी संचालकांना म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्यात येत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. बॅँकेतील २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सध्या चौकशी सुरू आहे. १२ जानेवारी रोजी चौकशी अधिकाऱ्यांनी २३ माजी संचालक, मृत माजी संचालकांचे तीन वारसदार आणि दोन अधिकारी अशा २८ जणांच्या स्थावर मालमत्तांच्या जप्तीचे आदेश दिले होते. यामध्ये काँग्रेस नेत्या जयश्रीताई पाटील, नगरसेवक सुरेश आवटी, माजी महापौर सुरेश पाटील यांच्यासह दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. १७ माजी संचालकांनी या निर्णयाविरोधात अपिलीय सहकार न्यायालयात अपील दाखल केले होते. न्यायालयाने हा आदेश रद्दबातल ठरविला. तरीही न्यायालयीन निर्देशाचा अभ्यास करून आता जप्तीसाठी प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी) सुनावणीबरोबरच घोटाळ्यांची चौकशी सुरूचौकशी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटिसांवर संबंधितांना ९ मार्च रोजी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सुनावणीवेळी म्हणणे ऐकून घेऊन पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल. जप्तीच्या कारवाईसंदर्भातील सुनावणीबरोबरच घोटाळ्यांची चौकशीही सुरूच राहणार आहे.