विश्र्वास पाटीलकोल्हापूर : राज्य शासनाने मराठा समाजातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या (ईडब्लूएस) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी वैद्यकीय विद्याशाखेची प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याने या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा मात्र बैल गेला आणि झोपा केला असाच अनुभव येत आहे.
या कोट्याबाबतचा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी पालकांची खूप दिवसांपासून मागणी होती. परंतु मराठा समाजातील नेत्यांमध्ये एसईबीसी की, ईडब्लूएस असे दोन मतप्रवाह तयार झाल्याने राज्य सरकारनेही निर्णय घेण्यास विलंब केला. त्याचा फटका या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. आता राज्य सरकारने या आरक्षणाचा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते प्रवीणदादा गायकवाड यांनी लोकमतशी बोलताना केली.मुख्यत: राज्यात एमबीबीएसच्या ५,४२८ जागा असून, त्यातील प्रवेशाची पहिली फेरी पूर्ण झाली. त्यामध्ये .४,३९६ प्रवेश निश्चित झाले. दुसऱ्या फेरीसाठी शासकीय महाविद्यालयातील ४९२ व खासगीमधील ५४० प्रवेश झाले. या फेरीनंतर आता शासकीयमधील ५५ आणि खासगीतील ३५८ प्रवेशासाठी मॉपअप राऊंड सुरु आहे.
गेल्या वर्षी नीटमध्ये ४९१ गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यास एसईबीसीचे आरक्षण असल्याने शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. याउलट यावर्षी मात्र तब्बल ५९१ गुण असूनही विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयांतही प्रवेश मिळणे अवघड बनले. गतवर्षी मराठा समाजातील मुलांना ईडब्लूएसच्या आरक्षणाचा लाभ झाला नव्हता; कारण त्यावेळी एसईबीसीमध्ये मराठा समाज होता. अन्य कोणतेही आरक्षण मिळत असेल तर ईडब्लूएसचा लाभ मिळत नाही.
ईडब्लूएसमधून ३१५ जागा आहेत. यंदा एसईबीसी आरक्षणास न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ईडब्लूएसचा लाभ झाला असता; परंतु खासदार संभाजीराजे यांनी ईडब्लूएसचा लाभ घेतल्यास एसईबीसीचे आरक्षण पदरात पडणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारचीही कोंडी झाली. त्यामुळे या प्रवर्गातील लाभार्थी आरक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली.
या प्रवर्गातून किमान निम्म्या जागांवर मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला असता तर त्याखालील इतर मुलांना खासगी महाविद्यालयांत तरी प्रवेश मिळू शकला असता; म्हणजे किमान ४२५ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह लागले आणि ही प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यावर राज्य सरकारने ईडब्लूएसचे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया रिव्हर्स करणे अशक्य बनले आहे. कारण त्यांनी प्रवेश अर्जामध्येच जातप्रवर्ग घातल्याने आता त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. तसे करायला राज्य सरकार कितपत तयार होते, त्यातून काही न्यायालयीन वाद होतील का, ही भीती आहे.
ईडब्लूएसचे आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत आहे. ते लागू करावे, यासाठी मी पहिल्यापासून आग्रह धरत आलो. सरकारला उशिरा शहाणपण सुचले. आता मराठा समाजातील ज्या तरुणांना प्रवेशासाठी या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, नोकऱ्यांत संधी मिळणार आहे, ती मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. निवडणुकीनंतर सहा महिने तुम्हाला जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येत असेल तर तोच न्याय ईडब्लूएसला का लागू होत नाही, असा माझा युक्तिवाद आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी माझे यासंबंधी बोलणे सुरु आहे.-प्रवीणदादा गायकवाडमराठा क्रांती मोर्चा नेते.