इंचभरही जमीन बिल्डरांच्या घशात जाऊ देणार नाही

भूमी अधिग्रहण अध्यादेश हाणून पाडण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे : नामदेव गावडे

देशात सध्या भूमी अधिग्रहण कायद्यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षात जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नवीन अध्यादेशाची अंमलबजावणी होऊ द्यायची नाही, यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने गुरुवारी (दि.१४) संपूर्ण राज्यभर आंदोलन हाती घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर नेमका हा कायदा काय, एनडीए सरकारने तो सोयीनुसार कसा वाकवण्याचा प्रयत्न केला, याबाबत किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस नामदेव गावडे यांच्याशी केलेली बातचीत...


प्रश्न : भूमी अधिग्रहण कायद्यापूर्वी जमिनी कशा घेतल्या जात ?
उत्तर : स्वातंत्र्यपूर्व इंग्रज सरकारने १८९४ ला केलेल्या कायद्यानुसार विकासात्मक कामांसाठीच जमिनी घेतल्या जात होत्या. विकासासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांची कधीच हरकत नव्हती आणि नाही.
प्रश्न : जुन्या कायद्यांचाही गैरवापर झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत?
उत्तर : हे खरे आहे. स्वातंत्र्यांनतर इंग्रजांनी केलेल्या कायद्याचा हळू-हळू दुरूपयोग सुरू झाला. उद्योगाच्या नावाखाली सरकारी दराने वारेमाप जमिनी शेतकऱ्यांकडून घेतल्या. एक एकराची गरज असताना दोन हजार एकरांपर्यंत जमिनी उद्योगपतींनी ताब्यात घेतल्या. नुसत्या जमिनी घेतल्या नाहीत, तर सरकारच्या माध्यमातून वीज, पाणी, रस्ते, आदी सुविधांही घेतल्या; पण अनेक ठिकाणी ३०-४० वर्षे उद्योगच उभारले नाहीत.
प्रश्न : या गैरवापरांबाबत कायद्यात काय तरतूद आहे काय?
उत्तर : विकासकामांसाठी जमिनी घेताना त्या ठिकाणी तीन वर्षांत प्रकल्प उभा राहिला पाहिजे तसे न झाल्यास मूळ मालकास जमीन परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे; पण कायदा पाळणारी माणसे येथे आहेत का? प्रत्येकाने सोयीनुसार कायदा वाकविण्याचे काम केल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. याविरोधात देशातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला. त्यातून २००७ ला कायदा बदलण्याचा प्रयत्न झाला. २०१३ ला जमीन अधिग्रहण कायद्याला मान्यता देण्यात आली.
प्रश्न : हा कायदा शेतकरी हिताचा होता का?
उत्तर : निश्चित, कायदा करतानाच तज्ज्ञ समितीची स्थापना करून त्याद्वारे एखादी जमीन घेताना पर्यावरण, मानवी जीवन, शाळा यावर काही परिणाम होतो काय? याचा अभ्यास करण्यात आला. शासकीय प्रकल्पासाठी जमीन घेताना ७० टक्के शेतकऱ्यांची सहमती, तर खासगी प्रकल्पासाठी ८० टक्के शेतकऱ्यांची सहमती गरजेची आहे. त्याशिवाय ग्रामसभेची सहमती आवश्यक आहे. सिंचनाखालील, दुबार पिकांची जमीन घेता येणार नाही. प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनींची विक्री झाली, तर त्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यातील ४० टक्के हिस्सा संबंधित शेतकऱ्यांना द्यायचा, असा सर्वपक्षीय चांगला कायदा अस्तित्वात आला होता.
प्रश्न : ‘एनडीए’ सरकारचा नवीन अध्यादेश काय आहे?
उत्तर : या कायद्यातील सेक्शन २ व ३ हा मूळ गाभाच काढून टाकण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने सुरू केला आहे. सार्वजनिक हिताचे काम खासगी कंपन्या करत असतील, तर त्यांना जमीन घेण्यास मान्यता असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. नवीन स्मार्ट सिटी व कॉरिडॉर करण्यासाठी दुबार पिकांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याचा डाव आहे.
प्रश्न : त्याचे दुष्परिणाम काय?
उत्तर : यामुळे शहर व महामार्गांच्या अवती-भोवतीच्या सर्व जमिनी जाणार आहेत. या अध्यादेशामुळे एकूण क्षेत्राच्या ३५ टक्के क्षेत्र बाधित होण्याचा धोका आहे. या देशाचा विकास झाला पाहिजे याबाबत कोणाचेही दुमत नाही, पण प्राथमिक गरज अन्नधान्य आहे. कारखान्यांतून अन्नधान्य पिकविता येणार नाही, त्यासाठी जमिनीच पाहिजेत. याचे भान एनडीए सरकारने ठेवावे.
प्रश्न : यामागे एनडीए सरकारचे राजकारण आहे?
उत्तर : निश्चितच, लोकसभा निवडणुकीत कॉर्पोरेट कंपन्या, बिल्डरांनी मदत केली. त्यांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे. विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मागील समितीच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांनीच सर्वपक्षीय एकमत होणाऱ्या ड्राफ्टला मान्यता दिली; पण सत्तेवर आल्यानंतर त्यांचीही भाषा बदलली.
प्रश्न : शेतकरी विरोधी कायदा हाणून पाडण्यासाठी तुम्ही काय करणार?
उत्तर : केंद्र सरकार राज्यसभेत अल्पमतात आहे, तरीही थंडा करके खाओ, यानुसार दोन्ही सभागृहात ते भविष्यात रेटण्याचा प्रयत्न करणारच. या कायद्याबाबत अजून शेतकऱ्यांमध्ये जागृती नाही, त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना भेटी देऊन कायद्याची दाहकता समजावून सांगत आहे. याविरोधात राज्यभर रस्ता रोको, रेल रोको आंदोलन केले जाणार आहे. खरोखरंच विकास होणार असेल, तर जमिनी देण्यास आमचा विरोध नाही, पण विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांच्या घशात कोणी जमिनी घालण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तो हाणून पाडू.
- राजाराम लोंढे