घन:श्याम कुंभार
यड्राव : येथील परिसरातील सर्व उद्योजकांना कोरोनामुळे होणाऱ्या लॉकडाऊनचा विपरित परिणाम सहन करावा लागत आहे, तर शासकीय नियमानुसार उद्योग सुरू की बंद ठेवायचा, या दि्वधा मनस्थितीत उद्योजक आहेत. भर उन्हाळ्यात दुसऱ्या लॉकडाऊनची झळ बसणार आहे. या विचित्र परिस्थितीमुळे परिसरातील अर्थचक्र मंदावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मागील लॉकडाऊननंतर आता कोठे सर्व उद्योगांच्या चाकांनी गती घेतली होती. मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यात लग्नसराईसह विविध सणांसाठी कापड खरेदी होत असल्याने वस्त्रोद्योगासाठी हा कालावधी फायदेशीर आहे. परंतु या कालावधीतच पुन्हा लॉकडाऊन झाल्याने उद्योग बंद ठेवण्याची सक्ती उद्योजकांवर आली आहे.
येथील इंजिनिअरिंग व्यवसायांमध्ये तयार होणाऱ्या विविध प्रकारच्या सुट्ट्या भागांचा पुरवठा पुण्या-मुंबईच्या कंपन्यांना होतो. पुणे येथील इंजिनिअरिंग उद्योग सुरू आहे. परंतु येथे हा उद्योग बंद असल्याने त्यांना पुरेसा पुरवठा होत नाही. त्यांच्याकडून नियमित पुरवठ्यासाठी दबाव येत आहे. परिणामी पुरवठा न झाल्यास गेल्या अनेक वर्षांचा व्यापार संबंध तुटणार असल्याने उद्योग आर्थिक अडचणीत येऊ शकतात.
या परिसरात पार्वती औद्योगिक वसाहतीसह इतर भागात या दोन्ही उद्योगांसह विविध प्रकारचे उद्योग आहेत. यामध्ये बहुतांशी कामगार हे परप्रांतीय व बाहेरील भागातील आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव, त्याकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन, त्याचबरोबर कोरोनामुळे निधन झाल्यावर परस्पर होणारा अंतिम संस्कार यामुळे परप्रांतीय कामगार धास्तावला आहे. तो अशा अडचणीच्या काळात परिवारासोबतच राहण्याच्या मनस्थितीत आहे.
शासकीय नियमानुसार उद्योग सुरू ठेवला आणि कामावर येणाऱ्या कामगारास कोरोनाची बाधा झाली तर त्याचा खर्च कोण करणार, ही मनस्थिती उद्योजकांची आहे. उद्योग बंद ठेवला तर कामगार येथेच राहतील याचीही खात्री नाही. याचबरोबर उद्योग बंद असला तरी, उद्योगासाठीचे कर्जाचे व्याज थांबत नाही. लाईट बिल थांबत नाही. कामगार मागतील त्याप्रमाणे ॲडव्हान्स रक्कम द्यावी लागणार, यासारखे अनेक प्रश्न त्यांना भेडसावत आहेत.
चौकट : सरकारी नियम उद्योगांनाच का?
शासनाच्या निकषानुसार उद्योगांच्या ठिकाणी कामगारांच्या राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था असावी, लसीकरण सक्तीचे असा नियम दाखवला जातो. परंतु बँक व शासकीय नोकरांना नोकरीच्या ठिकाणी जेवण, राहण्याची व्यवस्था नाही. तरी पण त्यांची नोकरी सुरू आहे. हा नियम फक्त उद्योगांनाच का? सरकारी व बँक नोकरांनाही लावा, असा मेसेज सोशल मीडियातून फिरत आहे.
चौकट: दिवसाला सहा कोटी जीएसटी
इचलकरंजी परिसरातून वस्त्रोद्योगामधून शासनाला प्रतिदिन सहा कोटी रुपये जीएसटीमधून उत्पन्न मिळते. इचलकरंजी परिसरात या उद्योगांमध्ये ३५ हजार कामगार आहेत. प्रत्येक कामगाराची टेस्ट करण्यास प्रयोगशाळांवर मर्यादा येत आहेत. तरी शासनाने नाशिक, पुणे, अहमदनगर ,भिवंडीप्रमाणे येथील वस्त्रोद्योगाला नियमात शिथिलता द्यावी, असे चंद्रकांत पाटील (उद्योजक व सन्मती बँक संचालक) यांनी सांगितले.