उद्योजकांचा भ्रमनिरास !

उद्योगमंत्र्यांचा शब्द हवेतच : नाराजीमुळेच कर्नाटकात स्थलांतरणाच्या गतीला वेग

दहा हजारांहून अधिक उद्योग, सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल आणि दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी शासनाकडून ठोस असेच काहीच झालेले नाही. रस्त्यांची कामे वगळता उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी उद्योजकांना अन्य सुविधांबाबत दिलेले शब्द अजूनही हवेतच आहेत. शासनाकडून आश्वासनांद्वारे झालेली बोळवण; शिवाय वीज दरवाढ, पायाभूत सुविधांची कमतरता, परवानगी मिळविण्यासाठी होणारा त्रास यांना वैतागून कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटक येथे स्थलांतरणाच्या दिशेने पावले गतिमान केली आहेत.
संतोष मिठारी - कोल्हापूर
‘लोकमत’ने ‘आता बस्स’ मालिकेच्या माध्यमातून जानेवारीमध्ये जिल्ह्यातील उद्योजकांची व्यथा व अडचणी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासमोर मांडल्या. चार वर्षांच्या कालावधीत कोल्हापूरच्या उद्योजकांना दुसऱ्यांदा भेटलेल्या मंत्री राणे यांनी शासकीय विश्रामगृहातील बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी काही मुद्द्यांबाबत मंत्री राणे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार कार्यवाही झाली. मात्र, बहुतांश मुद्द्यांची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. जिल्ह्यातील शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-पंचतारांकित, आदी औद्योगिक वसाहतींमधील अंतर्गत रस्त्यांची कामांची सुरुवात, जिल्हा उद्योग केंद्राला मिळालेले पूर्णवेळ व्यवस्थापक, उशिरा बांधकाम केल्यावर होणाऱ्या दंडाची कमी झालेली टक्केवारी वगळता ठोस असे काहीच झालेले नाही. वीज दरवाढीचा प्रश्न अजूनही भिजत पडला आहे. जागेची उपलब्धता, पायाभूत सुविधांची पूर्तता हे मुद्दे लांबच राहिले आहेत. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे नाराज असलेल्या कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटकात स्थलांतराचा पवित्रा घेऊनही गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, उद्योगमंत्री नारायण राणे वगळता अन्य मंत्री अथवा सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांची आजतागायत भेट घेतलेली नाही. त्यामुळेच उद्योजकानी कर्नाटक स्थलांतरित होण्यासाठी प्रयत्न अधिक गतिमान केले आहेत. अशा स्वरूपातील शासनाची उदासीनता औद्योगिक विकासाला मारक ठरणारी आहे.

‘लोकमत’ने मांडलेले प्रश्न
--वीज दरवाढ कमी करणे
--औद्योगिक वसाहतींमधील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था
--इंडस्ट्रीयल वेस्टसाठी स्वतंत्र
जागेची गरज
--भूखंडांना मुदतवाढ मिळावी
--कंपौंडिंग चार्जेसबाबतच्या जाचक
अटी रद्द करणे
--कामगार सेस रद्द करावा
--कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत पोलीस ठाणे सुरू करणे
---‘आयटीआय’साठी स्वतंत्र जागा मिळावी
---इंडस्ट्रियल टाउनशिपचा प्रस्ताव मार्गी लावणे

‘लोकमत’मुळे झालेला परिणाम
उद्यमनगरात ‘उजेड’ पडला
‘लोकमत’ने शिवाजी उद्यमनगराचे वास्तव मांडल्यानंतर तातडीने पहिल्या टप्प्यात पथदिव्यांची कामे सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यानुसार महापालिकेच्या विद्युत विभागातील पर्यवेक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी या वसाहतींमधील पथदिव्यांची पाहणी करून पथदिवे लावले. पायाभूत सुविधांबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली.
अनुदान दिले
मंत्री राणे यांनी कोल्हापुरात दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून उद्योजकांना वीज दरवाढीबाबत अनुदान दिले.
रस्त्यांची कामे सुरू
कोल्हापुरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये
पायाभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी
शासनाने ३१ कोटींचा निधी दिला आहे. त्यातील १३ कोटींची कामेदेखील सुरू झाली आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात औद्योगिक वसाहतींमधील अंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत.
मिळाले पूर्णवेळ व्यवस्थापक
सध्याच्या जिल्हा उद्योग व्यवस्थापकांकडे कोल्हापूरसह साताऱ्याचा पदभार आहे. कोल्हापूरसाठी स्वतंत्र उद्योग व्यवस्थापक
मिळावेत, अशी मागणी उद्योजकांनी केली
होती. त्यानुसार सहानंतर आता
कोल्हापूरला पूर्णवेळ व्यवस्थापक मिळाले
आहेत.


याबाबत पाठपुराव्याची गरज
उद्यमनगरची अवस्था
कोल्हापूरच्या उद्योगांचे जिवंत स्मारक असणाऱ्या शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर व पांजरपोळ औद्योगिक वसाहतींमधून महापालिकेला वर्षाकाठी ७५ कोटींहून अधिक रुपयांचा महसूल दिला जातो. उद्योगमंत्री राणे यांनी या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबत महापालिकेला सूचना देऊ, असे सांगितल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून उद्योजकांसमवेत बैठकीचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला. पथदिव्यांची सुविधा वगळता याठिकाणी काहीच झालेले नाही. येथे रस्त्यांची पावसाने तळी बनली आहेत.
कर्नाटकचे सोयीचे गाजर
उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी निवेदन देऊन, प्रत्यक्षात चर्चा करून, आंदोलन करूनदेखील उद्योजकांच्या पदरात काहीच पडले नाही. त्यानंतर गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने ज्या उद्योजकांना कर्नाटकात जमीन हवी आहे, त्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन केले. त्यानुसार आतापर्यंत १ हजार ४४० उद्योजकांनी कर्नाटकमधील एकत्रितपणे सुमारे १ हजार ६०० एकर जागेची मागणी केली आहे.कर्नाटक सरकारनेही मागणीनुसार जागा आणि अखंडित, योग्य दरामध्ये वीजपुरवठा करण्याची तयारी दाखविली आहे.
हे मुद्दे कागदावरच
--पासपोर्ट केंद्र कोल्हापुरात होणे
--उद्यमनगरातील गुणमुद्रेची जागा फौंड्री क्लस्टरसाठी देणे
--इंडस्ट्रियल वेस्टसाठी जागेची उपलब्धता
--इंडस्ट्रियल टाउनशिपचा प्रस्ताव
--कागल औद्योगिक वसाहतीमध्ये ‘आयटीआय’साठी जागा मिळावी

उशिरा बांधकाम केल्यास होणाऱ्या दंडाची कमी झालेली टक्केवारी आणि जिल्हा उद्योग केंद्राला पूर्णवेळ मिळालेले व्यवस्थापक वगळता फारसे काहीच कोल्हापूरच्या उद्योग क्षेत्राबाबत झालेले नाही. महापालिकेने शहरातील औद्योगिक वसाहतींसाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी अशी मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे अजूनही प्रशासनाचे
दुर्लक्षच आहे. - रवींद्र तेंडुलकर, अध्यक्ष,
कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन

वीज दरवाढ कमी करण्याबाबत शासनाकडून काही होईल, अशी सध्या तरी परिस्थिती नाही. पायाभूत सुविधा, जागेच्या उपलब्धतेबाबतदेखील काहीच कार्यवाही झालेली नाही. उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी ठोस उपाययोजना होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे. त्यामुळे कर्नाटक स्थलांतरणावर कोल्हापुरातील उद्योजकांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.
- उदय दुधाणे, अध्यक्ष,
गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन