लोकसभेतील भत्त्यापासून कर्मचारी वंचितच

एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील अतिकालिक भत्त्यापासून तालुक्यातील कर्मचारी अजूनही वंचितच आहेत. मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मात्र आपला भत्ता काढून घेतला आहे. तालुक्यांना जवळपास पावणेदोन कोटींचा भत्ता मंजूर होऊनही तो वाटताच परत आला आहे. निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता तहसीलदारांकडून अद्याप प्रस्ताव आलेले नसल्यामुळे भत्त्याचे वाटप होऊ शकले नसल्याचे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देतालुक्यातील कर्मचाऱ्यांचा भत्ता न वाटताच परत आला मुख्यालयातील ४१४ जणांनाच मिळाला भत्ता

कोल्हापूर : एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील अतिकालिक भत्त्यापासून तालुक्यातील कर्मचारी अजूनही वंचितच आहेत. मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मात्र आपला भत्ता काढून घेतला आहे. तालुक्यांना जवळपास पावणेदोन कोटींचा भत्ता मंजूर होऊनही तो वाटताच परत आला आहे. निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता तहसीलदारांकडून अद्याप प्रस्ताव आलेले नसल्यामुळे भत्त्याचे वाटप होऊ शकले नसल्याचे सांगण्यात आले.

निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल, जिल्हा परिषद, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, आयकर, विक्रीकर, कृषी, सहकार या विभागांतील कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. निवडणुकीचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तालुक्यातही हे कर्मचारी नियुक्त केले होते. मतदान आणि मतमोजणीव्यतिरिक्त जास्त काम केल्याबद्दल या कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम अर्थात अतिकालिक भत्ता दिला जातो. तथापि विधानसभा निवडणुका होऊन सरकार स्थापन झाले तरी सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूक काळात काम केलेल्या कर्मचाºयांना अद्याप भत्ता देण्यात आलेला नाही.

याविषयी नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर मुख्यालयातील अधिकारी व वर्ग तीन व चारचे कर्मचारी अशा ४१४ जणांचा एक कोटी ६८ लाखांचा भत्ता नुकताच काढण्यात आला आहे. यात अधिकाऱ्यांचा ८५ लाख, तर वर्ग तीन व चार कर्मचाऱ्यांचा ८३ लाखांचा भत्ता आहे. हे करताना तालुक्यात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र अजूनही प्रतीक्षा यादीवर ठेवण्यात आले आहे.

या भत्त्यासाठी प्रतितालुका १५ लाखांचा निधी देण्यात आला होता. प्रत्येक तालुक्याच्या खात्यावर ते वर्गही करण्यात आले होते. तथापि आता या मर्यादेपक्षा खर्च जास्त झाल्याने यासाठी तरतूद केलेली एक कोटी ८० लाखांची रक्कम अपुरी पडत आहे.

या रकमेत जेवढे कर्मचारी बसतात, तेवढ्यांना भत्ता द्या, असे प्रशासनाने सुचविले होते; पण कर्मचाऱ्यांनी तुकड्या-तुकड्यांनी देण्यापेक्षा एकरकमी द्या, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे भत्त्यासाठी पाठविलेली सर्व रक्कमच परत मागविण्याचा निर्णय निवडणूक प्रशासनाने घेतला आहे. सर्वच रक्कम परत आल्यानंतर आता नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यास तहसीलदारांना सांगण्यात आले आहे; पण अद्याप एकाही तहसीलदारांनी सुधारित प्रस्ताव पाठविलेले नसल्यामुळे भत्ता वाटप करणे लांबत चालले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराजी

तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांचा हा भत्ता प्रतिव्यक्ती १५ हजारांच्या घरात आहे. या कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस केंद्रावर काम केलेले असले तरी त्यांना भत्त्यापासून अजून वंचित ठेवले गेले आहे. याउलट मुख्यालयात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांनी मात्र तातडीने आपला भत्ता काढून घेतला आहे. या अधिकाऱ्यांचा भत्ता प्रत्येकी ५० हजारांच्याही वर असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. कर्मचाऱ्यांना ताटकळत ठेवून आपला भत्ता काढून घेतल्याबद्दल तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

तहसीलदारांकडून प्रस्तावानंतर लगेच निधी वर्ग करू
वाढीव रकमेच्या संदर्भात सुधारित प्रस्ताव देण्याच्या सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर निधी वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू केली जाईल.
- सतीश धुमाळ,
निवडणूक निर्णय अधिकारी