यंत्रमागधारकांची आर्थिक कोंडी

मजुरीवाढ लांबल्याचा परिणाम : कापड व्यापाऱ्यांचे आडमुठे धोरण; वीज दरवाढीमुळे वस्त्रोद्योगात अस्वस्थता

राजाराम पाटील - इचलकरंजी -यंत्रमाग कामगारांच्या बरोबरीनेच खर्चीवाले (जॉबवर्क) यंत्रमागधारकांच्या मजुरीत वाढ करण्याचा निर्णय कामगार मंत्र्यांसमोर झाला असतानाही कापड व्यापारी गेले महिनाभर मजुरीवाढीची मागणी फेटाळत असल्याने शहर व परिसरातील सुमारे ४० टक्के यंत्रमागधारक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. त्यातच वीज दरवाढीचा फटका बसणार असल्याने येथील वस्त्रोद्योगामध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. शहर व परिसरात असलेल्या सुमारे ४० हजार यंत्रमागांवर बड्या कापड व्यापाऱ्यांकडून जॉबवर्क पद्धतीने सूत व बिमे देण्यात येऊन त्यापासून यंत्रमागधारकांकडून तयार कापड विणून घेतले जाते. त्यासाठी प्रतिमीटर मजुरी देण्यात येते. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर कामगारांच्या मजुरीवाढीचा प्रस्ताव निकालात काढण्यात आला. त्यावेळी कामगारांबरोबरच खर्चीवाले (जॉबवर्क) यंत्रमागधारकांच्या मजुरीवाढीचाही निर्णय दरवर्षी घेतला जाईल, असे ठरविले होते. ५२ पीक प्रतिच्या प्रतिमीटर कापडासाठी दोन रुपये ३४ पैसे अशी मजुरी देण्याची तयारी ठरली. मात्र, हा दर वस्त्रोद्योगात होणाऱ्या तेजी-मंदीबरोबर काहीअंशी बदलला जातो. त्याला प्रचलित मजुरीचा दर असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. त्यानंतर जानेवारी २०१४ व जानेवारी २०१५ यावेळी यंत्रमाग कामगारांना अनुक्रमे ४ पैसे व ७ पैसे अशी वाढ देण्यात आली. या दोन वर्षांत कापड व्यापाऱ्यांनी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना मजुरीत वाढ दिलेली नाही. त्यामुळे कामगारांचा वाढलेला पगार, महागाई व वाढलेला वीज दर याचा विचार करता इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशनने क्लॉथ अ‍ॅण्ड यार्न मर्चंटस् असोसिएशन या कापड व्यापाऱ्यांच्या संघटनेकडे प्रति पीक प्रतिमीटर एक पैसा मजुरीवाढ मिळावी, अशी मागणी केली. त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने यंत्रमागधारकांच्या संघटनेने प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांच्याकडे धाव घेतली आणि त्यांना याप्रकरणी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली.यंत्रमागधारक संघटनेच्या मागणीप्रमाणे अश्विनी जिरंगे यांनी १२ जानेवारीला बोलविलेल्या कापड व्यापारी व यंत्रमागधारक यांच्या संयुक्त बैठकीत कामगारांना वाढलेली मजुरी इतकीच यंत्रमागधारकांना मजुरी देण्याची तयारी दर्शविली.मात्र, या निर्णयाशी यंत्रमागधारक संघटना तयार नसल्याने पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले. १५ जानेवारीला झालेल्या बैठकीस कापड व्यापारी आले नाहीत म्हणून १९ जानेवारीला पुन्हा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कापड व्यापारी संघटनेचे सदस्य अधिक मजुरी देण्यास तयार नसल्याचे व्यापारी प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे हेच म्हणणे लेखी देण्यात यावे, असे प्रांताधिकारी जिरंगे यांनी सुचविले; पण व्यापाऱ्यांनी लेखी म्हणणे न देता ती बैठक संपुष्टात आली.दरम्यान, आज, सोमवारी इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी, नारायण दुरुगडे, दत्तात्रय कनोजे, महंमदरफिक खानापुरे, सोमाण्णा वाळकुंजे, आदींनी प्रांताधिकारी जिरंगे यांची भेट घेतली. एक महिना उलटला असल्याने प्रांताधिकाऱ्यांनीच आता ही आर्थिक कोंडी फोडावी, असे त्यांना सुचविण्यात आले. त्यावर लवकरच कापड व्यापाऱ्यांना बैठकीस बोलावून निर्णय दिला जाईल, असे प्रांताधिकाऱ्यांनी सांगितले.कापड बाजारात मजुरीला अधिक महत्त्वशहर व परिसरात असलेल्या यंत्रमागांपैकी सुमारे ४० टक्के यंत्रमागांवर जॉबवर्क पद्धतीने कापड उत्पादन होते. याच मजुरीवर येथील कापड बाजारातील कापडाचे भाव ठरविले जातात. त्यामुळे खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीला अधिक महत्त्व आहे. मात्र, वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात कापडाचे दरही वाढले पाहिजेत; पण त्याला खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीचा निर्णय होत नसल्याने त्याचा अडसर ठरत आहे.