पाचट अभियानाला दोनच वर्षांत ग्रहण

शासकीय पातळीवरही उदासीनता : गैरसमजातून शेतकऱ्यांकडून उसाच्या पाचटाला आग

प्रकाश पाटील -कोपार्डे --उसाची तोड झाल्यानंतर त्यातून शिल्लक राहिलेला पाला (पाचट) शेतकरी पेटवून देऊन विल्हेवाट लावत असत. यातून निर्माण होणारी उष्णता व कार्बन हा प्रदूषणाला बळ देत असल्याने आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उसाचे क्षेत्र असल्याने यात सातत्याने वाढ होत गेल्याने शासन पातळीवर ‘पाचट राखा, पाचट कुजवा’ हा मंत्र घेऊन कृषी विभागाच्यावतीने २०१२ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात तत्कालीन कृषी अधीक्षक उमेश पाटील यांनी पाचट अभियान शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवले.
२०१२ मध्ये कृषी अधीक्षक उमेश पाटील यांनी उसाचे पाचट मोठ्या प्रमाणात जाळले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हेच पाचट तसेच शेतात एक सरी आड एक गाडल्यास मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय खताची निर्मिती करता येऊ शकते व प्रदूषणालाही आळा बसू शकतो. हा संदेश घेऊन सर्वच तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना कामाला लावले.
त्यासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून प्रबोधनासाठी जाहिरातीवर भर दिला. एवढेच नाही तर जे शेतकरी पाचट अभियानात भाग घेतील त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हवाईसफर घडवून आणण्यासाठी योजना राबवली. यातून मोठे प्रबोधन होऊन २०१२ व २०१३ या दोन वर्षांत पाचट अभियानाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. २०१२ मध्ये प्रत्येक तालुक्यातून पाचट अभियानातून भाग घेणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांची निवड ड्रॉ पद्धतीने करून सफरही घडवून आणली.
मात्र, यानंतर कृषी विभागाने हे अभियान दुर्लक्षित केल्याने अक्षरश: याला उतरती कळा लागली आहे. त्यातच पाचट शेतातच राखल्याने हुमणी उंदीर व किडीचा प्रादुर्भाव होत असल्याचा गैरसमज निर्माण झाल्याने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत पाचट जाळण्याचे प्रमाण ९५ ते ९९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
जिल्हा अधीक्षक उमेश पाटील यांची बदली झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी समजून त्याचे प्रबोधन सुरू ठेवणे गरजेचे होते. मात्र, नेमके इथेच कृषी विभाग कमी पडला असल्याने पाचट अभियान जळून खाक होताना दिसत आहे.
पाचट शेतातच टाकल्याने जीवाणू, नत्र, स्फुरद, चांगल्या प्रकारे जमिनीला नैसर्गिकच मिळत असल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत होता. सध्या जिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र एक लाख ४६ हजार हेक्टरवर पोहोचला आहे.
जर पाचट अभियान जोमात सुरू राहिले असते तर पाण्याची, विजेची व पर्यायाने खताची बचत झाली असती; पण शासकीय यंत्रणाच ढिम्म असल्याने शेतीचा विकास करण्यासाठी तंत्रज्ञान बांधावर
कोण पोहोचणार, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.


पाचट अभियानाची शेतकऱ्यांबरोबर शासनालाही नैसर्गिक गरज आहे. काही प्रमाणात शेतकऱ्यांत गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे. प्रत्येक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देऊन पाचट अभियानाची पुन्हा व्याप्ती वाढविणार आहे.
- मोहन आटोळे, जिल्हा कृषी अधीक्षक