खतांची विक्री ई पॉज मशीनने

गैरप्रकारांना बसणार आळा : १ जूनपासून संपूर्ण राज्यात होणार अंमलबजावणी

आयुब मुल्ला ल्ल खोची
रासायनिक खतांची विक्री आता शेतकऱ्यांना विक्रेत्यांनी ई पॉज मशीनद्वारेच करणे बंधनकारक
होणार आहे. याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जूनपासून संपूर्ण राज्यात होणार आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांवर मिळणाऱ्या शासनाच्या अनुदानावर डल्ला मारण्याच्या पद्धतीस आळा बसणार आहे. खतविक्रीच पारदर्शी होणार असल्याने नेमकी विक्री व
अनुदान यांचा आता मेळ बसणे शक्य होईल.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवर अनुदान देते. किमान ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा रेशिओ आहे. हे अनुदान खतविक्रेत्यांना मिळते. म्हणजे विक्रेते अनुदानाची रक्कम वजा जाता उरलेली रक्कम स्वीकारतात. परंतु यामध्ये प्रचंड गोलमाल झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रासायनिक खतांची विक्री पारदर्शी होत नसल्याने हे धोरण पुढे आले
आहे.
शेतकरी प्रत्यक्ष खरेदी करीत होता, त्या तुलनेत खतांची उपलब्धता विक्रेत्यांकडे असते. किंबहुना अधिकही असू शकते. त्यामुळे काही खतांची विक्री काळ्या बाजाराने होते. औद्योगिक वापरासाठीही ती
विकली जातात. हा वापर वेगळ्या पद्धतीने होतो. त्यावरचे अनुदान मात्र विक्रेते लाटतात. म्हणजे विक्री जादा दराने करून अनुदानही मिळवायची म्हणजे ‘डल्ला डबल’ करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. याचा सर्व अभ्यास कृषी विभागाने केला. त्यानुसार ही पद्धत राबविण्याचा निर्णय झाला.
प्रायोगिकतत्त्वावर असा प्रकल्प शासनाने नाशिक व रायगड जिल्ह्यांत राबविला. देशात सोळा जिल्ह्यांत तो राबविला; त्यामध्ये हे दोन जिल्हे होते. त्यास यश आल्याने संपूर्ण राज्यातच आता याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

अशी आहे प्रक्रिया
1 विक्रेत्यांना शासन पीओएस हे १७ हजार रुपये किमतीचे मशीन मोफत देणार. त्यासाठी विक्रेत्यांनी एमएफएस या वेबसाईटवर १५ एप्रिल २०१७ पर्यंत आॅनलाईन नोंदणी करावयाची आहे. त्याद्वारे प्राप्त झालेला सहा अंकी आयडी क्रमांक तालुका कृषी अधिकारी (पंचायत समिती) यांना कळवावा.
2 जे नोंदणी करणार नाहीत त्यांना खतांची विक्री करता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी खरेदीस जाताना आधारकार्ड नेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या बोटाचा ठसा पीओएस मशीनवर घेऊन आधारकार्ड नंबर नोंद करावयाचा आहे.
3 असे झाले तरच विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्याने रक्कम अनुदान वजा जाता द्यावयाची आहे. यामुळे खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांची प्रत्यक्षात माहिती शासनाला मिळणे सोपे होणार आहे.