मुद्रांक वाढल्याने कोल्हापूरकरांच्या खिशातून महिन्याला १६ लाखांवर अधिक पैसे जाणार, साठेखत करणाऱ्यांना भुर्दंड 

दस्त अभिनिर्णयासाठीच्या शुल्कात दहापट वाढ, ‘लाडक्या बहिणीसाठी’ इतरांच्या खिशात हात

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : जमीन व घर घेताना केल्या जाणाऱ्या साठेखतासाठी आता शंभरऐवजी ५०० रुपयांचे मुद्रांक आणि दस्त अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी शंभरऐवजी दहापट म्हणजे एक हजार रुपये शुल्क मोजावे लागणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याने महिन्याला १६ लाखांवर अधिक पैसे कोल्हापूरकरांच्या खिशातून शासनाच्या तिजोरीत जाणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहीण’सारख्या लोकप्रिय योजना सुरू ठेवण्यासाठी शासन अशा प्रकारे दुसऱ्यांच्या खिशात हात घालत असल्याचे पुढे आले आहे.

राज्य सरकारचा सोमवारी अर्थसंकल्प जाहीर झाला. त्यावेळी साठेखत, हिस्सारपत्र करण्यासाठीच्या मुद्रांकात ४०० रुपयांची वाढ केली आहे. शहरात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पात घर बुकिंग केल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेसाठी साठेखत करावे लागते. यासाठी आता १०० रुपयांचे मुद्रांक चालत होते. मात्र नव्या आदेशानुसार ५०० रुपयांचे मुद्रांक जोडावे लागणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात अशी साठेखते महिन्याला सरासरी चार ते साडेचार हजार होतात. वाढीव ४०० प्रमाणे महिन्याला यातून १६ लाख रुपये शासनाला जादा महसूल मिळणार आहे.

पाच गुंठ्यांपेक्षा अधिक भूखंडावर बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडे दस्त अभिनिर्णय प्रकरणे दाखल करताना शंभरऐवजी एक हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. एखाद्या मालमत्तेचा रेडीरेकनर निश्चित नसेल, राष्ट्रीय महामार्गावरील जमीन आणि ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम करण्यासाठी अशी प्रकरणे दाखल करावी लागतात. अशी जिल्ह्यातून दर महिन्याला १५ ते २० प्रकरणे दाखल होतात. वाढीव दरानुसार यातून शासनास दर महिन्याला १८ हजार रुपये अधिक मिळणार आहेत. अशा प्रकारे एका जिल्ह्यातून १६ लाख १८ हजार रुपये जादा जनतेच्या खिशातून शासनाकडे जाणार आहेत. संपूर्ण राज्यातून कोट्यवधी रुपयांचा जादाचा महसूल याद्वारे संकलित होणार आहे.

बांधकाम प्रकल्प परिसरातून अधिक

बांधकाम प्रकल्प सुरू असलेल्या परिसरात फ्लॅट बुकिंग करताना साठेखत बंधनकारक आहे. यासाठी पूर्वी शंभर रुपयांचे मुद्रांक भरावे लागत होते. फ्लॅट खरेदी करणाऱ्यांना त्याचे काहीही वाटत नव्हते. पण आता जादा ४०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. बांधकाम प्रकल्प सुरू असणाऱ्या परिसरातून प्रत्येक साठेखतामागे चारशे रुपये वाढणार असल्याने शासनाच्या महसुलातही भर पडणार आहे.