कार्याध्यक्षाविना कोरडवाहू शेती अभियान

कामांवर परिणाम : यशवंत थोरात यांचा सहा महिन्यापूर्वीच राजीनामा

विश्वास पाटील- कोल्हापूर -काँग्रेस आघाडीच्या काळात राज्यातील कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कोरडवाहू शेती अभियाना’च्या कार्याध्यक्षपदाचा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष डॉ.यशवंत थोरात व मार्गदर्शक डॉ. राजाराम देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा त्यांनी नवीन सरकार सत्तेत आल्यावरच दिला असून त्यानंतर मात्र गेल्या सहा महिन्यांत या पदांवर कोणाचीच नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे अभियानाच्या दैनंदिन कामावरही परिणाम झाला आहे. औरंगाबाद येथील कार्यालयही जवळपास गुंडाळण्यात आले आहे.
नवे सरकार सत्तेत आले की मागच्या सरकारच्या योजना गुंडाळून ठेवण्यात येतात, असाच अनुभव या अभियानाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना येत आहे. राज्यात ‘कोरडवाहू अभियान २०१३’ मध्ये सुरू झाले. तत्कालीन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यास गती यावी व या शेतीच्या प्रश्नांकडे कुणी तरी बारकाईने व आत्मियतेने पाहणारा असावा म्हणून शासनाने डॉ. थोरात व राहुरी कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांची या अभियानावर नियुक्ती केली. त्यांनी आपल्या कालावधीत गावांच्या विकासाचा आराखडा निश्चित केला. त्यानुसार कोरडवाहू शेती विकासाची कामे सुरू झाली परंतु तोपर्यंत आॅक्टोबरमध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. आपली नियुक्ती काँग्रेस सरकारने केली होती. त्यामुळे सरकार बदलल्यानंतर त्या पदाला चिकटून राहणे योग्य नाही म्हणून या दोघांनीही लगेचच राजीनामे दिले; परंतु त्याबाबत सरकारकडून पुढे कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. जी गावे निवडली होती, तिथे जुजबी कामे सुरू आहेत परंतु त्याचा दैनंदिन पाठपुरावा करणारे फारसे कुणी नसल्याने कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. नव्या सरकारने आता ‘जलयुक्त शिवार योजने’स प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेती अभियानातील कामे कितपत गांभीर्याने होणार याबद्दलच साशंकता व्यक्त होत आहे.



सरकार बदलल्यानंतर मी कार्याध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्याचे पुढे काय झाले हे मला आतापर्यंत समजलेले नाही. हे अभियान चांगले चालावे यासाठी मी कायम उपलब्ध आहे. कारण कोरडवाहू शेतीविकासाचे काम गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे.
- डॉ. यशवंत थोरात, माजी कार्याध्यक्ष, कोरडवाहू शेती अभियान



दृष्टीक्षेपात अभियान
राज्यात एकूण तालुके : ३५२
निवडलेली गावे : ४०३
गावविकासाचा कालावधी : तीन वर्षे
खर्च झालेला निधी :
२०१३-१४ - ८० कोटी (खर्च)
२०१४-१५ - ११२ कोटी (खर्च)
२०१५-१६ - ५० कोटी (तरतूद)