टोलवर तोडगा काढू-मुख्यमंत्री चव्हाण

थेट पाईपलाईन योजनेचे भूमिपूजन थाटात

कोल्हापूर : कोल्हापूरचा टोल प्रश्न हा जटिल बनविला गेला आहे. टोलमुक्तीबाबत काही पर्याय समोर आहेत. येथील निर्णयाचा राज्यातील सर्वच बीओटी (बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा) प्रकल्पांवर परिणाम होणार आहे. मूल्यांकन समितीच्या अहवालाचा सचिव स्तरावर अभ्यास सुरू असून, लवकरच टोलमधून सकारात्मक तोडगा काढू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज, मंगळवारी कोल्हापूरकरांना दिली.रस्ते प्रकल्पाचा करार डोळे उघडे ठेवून महापालिकेने केला होता. आता यातून संपूर्ण जबाबदारी झटकता येणार नाही, असा सूचक इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.पुईखडी येथे काळम्मावाडी पाईपलाईन योजनेचा भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण समारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिमाखात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्रीमंत शाहू महाराज होते. यावेळी महापौर तृप्ती माळवी, पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी एम.एच.०९ गाड्यांना टोलमधून मुक्त करण्याची मागणी भाषणात केली. हाच धागा पकडत मुख्यमंत्र्यांनी टोल व ‘बीओटी’बाबतचे राज्याचे धोरण स्पष्ट केले.मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, टोलचे पैसे भागवा म्हणणे सोपे आहे. याचा इतर अनेक शहरांत सुरळीतपणे सुरू असलेल्या टोलवर परिणाम होणार आहे. टोलमधून आता महापालिका जबाबदारी झटकत आहे, हे बरोबर नाही. कोल्हापूरच्या वाहनांना टोलमधून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, तरीही विकासाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. याचाही निर्णय घेताना विचार करावा लागेल. एम.एच.०९ किंवा सर्व हलक्या वाहनांना टोलमधून मुक्ती, पेट्रोल व डिझेलवर कर, महापालिकेच्या काही जागा विकून किंवा त्यावर कर्ज काढून टोेलचे पैसे भागविणे, असे काही पर्याय समोर आहेत. मूल्यांकन समितीच्या अहवालाचा सर्वांगीण अभ्यास करून लवकरच टोलबाबत निर्णय घेण्यात येईल.भविष्यात कोरडवाहू शेतीला शाश्वती देण्यावर भर राहील. राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यानेच दुष्काळाचा सामना करू शकलो. भविष्यातही अशा प्रकारचा सामना करण्यासाठी अभिनव योजना हाती घेण्यात येतील, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी दिले. (प्रतिनिधी) शहरवासीयांना पाच कोटींची भेट राज्य शासनाच्या अभिनव उपक्रम योजनेअंतर्गत पाच कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केली. या निधीतून राजर्षी शाहू महाराज समाधीस्थळ सुशोभीकरण, गांधी मैदान, राजर्षी शाहू ब्लड बॅँक, माजी सैनिक कल्याण उपक्रम, वर्किंग वुमेन्स होस्टेल आदींसाठी या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. राजर्षी शाहू महाराज आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचा १५९ कोटींचा आराखडा प्राप्त झाला असून याबाबतही लवकरच निधीची उपलब्धता करून देण्याची ग्वाही चव्हाण यांनी दिली.