शिरोळमधील दुहेरी कराचा प्रश्न ‘जैसे थै’

प्रॉपर्टी कार्डसाठी नागरिकांसमोर पेच : शासनाकडून प्रस्ताव प्रतीक्षेत

संदीप बावचे - शिरोळ -येथील वाढीव उपनरातील दुहेरी कराचा प्रश्न ‘जैसे थै’च आहे. बिगरशेती वाढीव उपनगरातील सुमारे चौदाशे कुटुंबांना चावडीमधील शेतसारा व ग्रामपंचायतीचा घरफाळा, असा दुहेरी कर भरावा लागत आहे. गावठाण हद्दवाढ असूनही संबधित प्लॉटधारकांना प्रॉपर्टीकार्ड मिळू शकत नाही. भौगोलिक क्षेत्र नकाशे उपलब्ध नसल्याने जनतेला कित्येक वर्षे कराचा फटका सहन करावा लागत आहे.
चाळीस हजारांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शिरोळ या तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आहेत. तालुक्यातील गावांचे केंद्र म्हणून या शहराकडे पाहिले जाते. गेल्या २२ वर्षांत मर्यादित असणाऱ्या घरांची संख्या वाढली आहे. यादवनगर, गणेशनगर, राजीव गांधीनगर, विजयसिंहनगर, दत्तनगर, पुष्पकनगर यासह १३ वसाहतींत घरे झाली आहेत. शिवाय नोकरदारांचाही स्वप्नातील घरकुल बांधण्यासाठी या गावाकडे जागा, इमारत खरेदीसाठी कल वाढला आहे. या परिसरातील जागेला सोन्याचा भाव आला असून, औद्योगिक वसाहतींमुळे रोजंदारी करणारा वर्ग येथे मोठ्या संख्येने स्थायिक झाला आहे.
गावठाण हद्दवाढ मंजूर झाली असली, तरी बिगरशेती प्लॉट म्हणून घरांच्या नोंदी झाल्या आहेत. त्यामुळे संबधित खातेदारांना प्रॉपर्टीकार्ड ऐवजी सात-बारा उतारा ही मालकी दाखवावी लागते. नागरी सुविधांसाठी आवश्यक बाब म्हणून ग्रामपंचायतीमध्ये घरफाळ्यासाठी प्रॉपर्टी नोंद होते. घरफाळ्यासह पाणीपट्टी आकारणी ग्रामपंचायत करते. महावितरणकडून वीजही मिळते; पण या वाढीव उपनगरातील वसाहतींना बिगरशेती म्हणून जमिनीचा कर चावडीत भरावा लागतो, तर रहिवासी म्हणून ग्रामपंचायतीला घरफाळा द्यावा लागतो. ही प्रत्येकवर्षी होणारी दुहेरी कराची आकारणी उपनगरातील जनतेला सहन करावी लागत आहे. विशेषत: उपनगरातील नागरिक नोकरदार व मध्यमवर्गीय आहेत, तरीही हे दोन्ही कर वेळेत भरले जातात. त्यामुळे या भागातील जनतेची गैरसोय लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आश्वासने अनुभवणाऱ्या या जनतेची दुहेरी कराच्या प्रश्नातून सुटका व्हावी, अशाच प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

ग्रामपंचायतीला मर्यादा
शिरोळ हे तालुक्याचे ठिकाण असूनही रचनात्मक विकासकामे पूर्णत्वास येत नाहीत. या मुद्द्यावर नव्याने शिरोळ नगरपरिषदेचा प्रस्ताव शासन दरबारी असला, तरी वाढीव उपनगरे व वसाहतींचा विस्तार वाढला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधा पुरविताना मर्यादा येतात.


गेली अनेक वर्षे उपनगरातील मिळकत धारकांना दुहेरी कराला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रश्नातून त्यांची कायमची सुटका करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासन दरबारी या प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू आहे. हा प्रश्न लवकर निकालात निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
- पृथ्वीराज यादव, उपसरपंच शिरोळ