अवैध होर्डिंग्जकडे डोळेझाक का?

महापालिकेवर राजकीय दबाव : म्हणे शहरात केवळ १५० अनधिकृत जाहिरात अन् होर्डिंग्ज; कारवाई कधी?

संतोष पाटील - कोल्हापूर -राजकीय वजनाखाली हबकलेली यंत्रणा अवैध होर्डिंग्ज काढण्याचे धाडस दाखवू शकत नसल्याने दोन महिन्यांत नागरिकांनी ६३ तक्रारी करूनही फक्त ३६ होर्डिंग्ज काढण्यातच प्रशासनाला यश आले. राजकीय आधारस्तंभावर उभी असलेली ही अवैध होर्डिंग्ज महापालिकेला वर्षाला ३० लाखांचा गंडा घालत आहेत.
शहर विकास आराखड्यानुसार शहरातील प्रमुख रस्त्यांची लांबी १ लाख २९ हजार ९६४ मीटर असून, त्यांना जोडणारे ३२४ चौक आहेत. महापालिकेच्या नोंदीनुसार या सर्व मोक्याच्या ठिकाणी ५३१ अधिकृत होर्डिंग्ज आहेत तर संपूर्ण शहरात फक्त १५० अनधिकृत जाहिरात व होर्डिंग्ज असावेत, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
इस्टेट विभागातील नोंदीनुसार शहरात ५२१ होर्डिंग्ज्ची परवानगी घेतलेली आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या होर्डिंग्जव्यतिरिक्त शहर व उपनगरांत वाढदिवस, शुभेच्छांसह विकासकामांचा दिंडोरा पिटण्यासाठी पाच हजारांहून अधिक होर्डिंग्ज व डिजीटल फलक लावल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येते. त्यातील ९९ टक्के पोस्टरबाजी ही राजकीय लोकांचीच आहे. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे महापालिका आत ‘पोस्टरमुक्त शहर’ अभियान हाती घेणार आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५नुसार अवैध होर्डिंग्ज व जाहिराती लावणाऱ्यांना तीन महिने कैद तसेच दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवैध जाहिरातीसाठी नागरिकांना तक्रार करण्यास सोपे जावे यासाठी टोल फ्री क्रमांक जाहीर केला. या क्रमांकावर आजपर्यंत ६३ तक्रारी आल्या. राजकीय पाठबळ नसलेली ३६ होर्डिंग्ज हटविण्यात यंत्रणेला यश आले. शहरात अनधिकृत जाहिरातींचे जाळे
पसरत असताना यंत्रणा मात्र डोळेझाकपणा करत आहे. महापालिकेने आजपर्यंत फौजदारी दाखल करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. फौजदारी नेमकी कोणावर करावयाची याची माहिती नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
मात्र, आता सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विनापरवानगी होर्डिंग्ज उभारलेल्या परिसरातील त्या-त्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार केली जाणार आहे. पोलीस तपास करून गुन्हा दाखल करणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देषानुसार का असेना मनपाला विनापरवानगी होर्डिंग्ज व जाहिरातींविरोधात मोहीम उघडावी लागणार आहे.


महापालिकेने ए, बी, सी व ई अशा चार वॉर्डांत प्रत्येकी पंधरा कर्मचारी व एक कनिष्ठ अभियंता असे पथक तयार केले आहे. यांच्या दिमतीला दोन डंपर व एक जेसीबी मशीन देण्यात येणार आहे. संपूर्ण शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज काढेपर्यंत ही मोहीम सुरूच राहणार आहे.
- नेत्रदीप सरनोबत (शहर अभियंता)


अशी आहे परवानगीची प्रक्रिया...
मनपाच्या इस्टेट विभागात जाहिराती उभारण्यासाठीचे परवानगीचे अर्ज उपलब्ध आहेत. संबंधित जागेच्या अधिकार क्षेत्रातील पोलीस ठाणे व शहर वाहतूक शाखेचा ‘ना हरकत दाखला’ या अर्जासोबत जोडावा लागतो. प्रति चौरस फूट ५.५० रुपये, परवाना शुल्क २० रुपये, तर जागा भाडे प्रतिदिन १५० रुपये याप्रमाणे दहा बाय दहा फूट आकाराचे होर्डिंग महिन्याभरासाठी उभारण्यास किमान सहा हजार रुपये खर्च करावे लागतात. अशा होर्डिंग्जमधून मनपाला किमान ३० लाख उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, राजकीय वरदहस्तामुळे मनपाला फक्त दीड लाखाचेच उत्पन्न मिळते.