इसापूर-पारगड परिसरातील वीज खंडित करू नका

चंदगड पंचायत समिती सभा : पुढील मासिक सभा बांधकाम खात्याच्या दारात घेणार : उपसभापती

चंदगड : वीजवाहिन्या तुटल्यामुळे अनेकजणांचे प्राण गेले आहेत. इसापूर, पारगडसह हेरे भागात टस्कर हत्ती व गव्यांचा त्रास सुरू आहे. शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यामुळे येथील वीजपुरवठा खंडित करू नये. ‘महावितरण’च्या कामात यापुढे सुधारणा केली गेली नाही तर कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा उपसभापती शांताराम पाटील यांनी दिला.
चंदगड येथील पंचायत समितीच्या मासिक सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सभापती ज्योती शरद पवार-पाटील होत्या.
गटविकास अधिकारी एस. डी. सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी हेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी मधुकर शेंडे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सभापती पाटील यांची गडहिंग्लज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या स्वीकृत संचालकपदी निवड झाल्याबद्दल व उत्कृष्ट आरोग्य अधिकारी जि.प.चा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल डॉ. आर. के. खोत, डॉ. बी. डी. सोमजाळ, रेखा वाजंत्री, मंगल नाईक, बी. एल. बेले यांचाही सत्कार झाला.
बैठकीस बांधकाम खात्याचे अधिकारी गैरहजर असल्याने त्यांचा निषेध करून येणारी मासिक सभा बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर घेणार असल्याचा इशारा शांताराम पाटील यांनी दिला. शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत तालुक्यात ५३,३२२ झाडे लावणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. वनविभागातर्फे तालुक्यात १८ हजार रोपांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती चंदगडचे वनक्षेत्रपाल पोतदार यांनी दिली.
तुडये, कोवाड, माणगाव, तुर्केवाडी, अडकूर येथे १०-१२ वर्षांपासून पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचे डॉ. एस. पी. पेडणेकर यांनी सांगितले.
यावेळी बबन देसाई, निंगो गुरव, अनुराधा पाटील, कल्लाप्पा नाईक, हसिना नाईकवाडी यांनी चर्चेत भाग घेतला. उपसभापती शांताराम पाटील यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल होण्याची संख्या वाढत असल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी एस. डी. डवरी यांनी देताच अनिल सुरूतकर यांनी १ ली ते ४ थीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अद्याप अक्षर ओळख नाही. त्याकडे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी लक्ष देतात का ? याचा खुलासा करा, अशी मागणी केली.

‘आमचा गाव आमचा विकास’ योजनेंतर्गत १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळणार असून, त्यामध्ये १० टक्के महिला बालकल्याणसाठी, २५ टक्के आरोग्य, शिक्षण व उपजीविका यासाठी, तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च करायचा आहे तर उर्वरित निधी ग्रामपंचायतीच्या मूलभूत सुविधासाठी करायचा आहे, अशी माहिती ग्रामविकास अधिकारी आळंदे यांनी दिली.