चांदोलीच्या विस्थापितांना गलथान कारभाराचा फटका

दयनीय अवस्था : अभयारण्यग्रस्तांच्या नशिबी अजूनही हालअपेष्टाच

मलकापूर : शासनाच्या गलथान कारभाराचा फटका चांदोली अभयारण्यातील विस्थापितांना बसत आहे. स्वत:च्या जमिनी शासनाकडे सोपवून विस्थापित झालेल्या आठ गावांतील कुटुंबीयांना हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. ‘ना नोकरी ना धंदा’ अशी अवस्था विस्थापित कुटुंबीयांची बनली आहे. शासनाने योग्य सुविधा न दिल्यामुळे या विस्थापितांची दयनीय अवस्था बनली आहे.गेल्या दहा वर्षांपूर्वी विस्थापित झालेल्या चांदेल, ठाकळे, निवळे, तनाळी, देवाचे गोठणे, सोनार्लीपैकी धनगरवाडी, कुल्याचीवाडी या गावातील चांदोली अभयारण्यग्रस्तांना अनेक जीवघेण्या यातना भोगाव्या लागत आहेत. राहायला घर नाही, शेतीवाडी नाही, पोटाला अन्न नाही, अशी अवस्था या गावातील विस्थापित कुटुंबाची झाली आहे. सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याचा पर्याय त्यांच्याजवळ शिल्लक राहिला आहे.राज्य शासनाच्या वन विभागाने २३.९३० हेक्टर क्षेत्रांमध्ये चांदोली अभयारण्य करण्याच्या घोषणेनुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील चांदेल, निवळे, ढाकळे, सोनार्लीपैकी धनगरवाडी, कुल्याचीवाडी, तनाळी या सहा गावांची अनुक्रमे भादोले, नवे पारगाव, वाठार, पेठवडगाव (ता. हातकणंगले), बोरपाडळे (ता. पन्हाळा) या ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली, पण आजही या वसाहती मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. येथील काहींना अद्याप जमीन मिळालेली नाही, तर काही ठरावीक लोकांना अपुऱ्या जमिनी मिळाल्या आहेत.
चांदोली अभयारण्य पूर्ण क्षमतेने विकसित करण्यात आल्यामुळे तेथे जंगली प्राण्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. श्वापदांच्या मुक्त वावरण्याने उदगिरी धनगरवाडा ग्रामस्थांनादेखील या प्राण्यांचा त्रास होत आहे.
देवाचे गोठणे, सोनार्ली, धनगरवाडा या गावांतील कुटुंबांचे पुनर्वसन केले असले तरी त्यांना अद्याप सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. शासनाने या अभयारण्यग्रस्तांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकालात काढावा.
त्यांच्या मुलांना शासकीय नोकरीत अग्रक्रमाने घ्यावे. त्यांना स्थलांतरित केलेल्या वसाहतींना मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात. त्यांना जमीन उपलब्ध करून द्यावी. शासकीय अधिकाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक थांबवावी. अभयारण्यग्रस्तांना शाहूवाडी ते कोल्हापूर असे हेलपाटे शासकीय कार्यालयात मारावे लागत आहेत. शासनाकडून मिळालेली तुटपुंजी रक्कम संपली आहे. विस्थापित कुटुंबाची अवस्था ना घरका ना घाटका, अशी झाली आहे.


नोकरीसाठी सरकारी उंबरठे झिजवणे सुरूच
थोड्या प्रमाणात मिळालेली रक्कमही उदरनिर्वाहासाठी संपून गेली. भूकंपग्रस्त निधी, झाडाचे पैसे, उदरनिर्वाह भत्ता अद्याप मिळालेला नाही. शासनाकडून प्रकल्पग्रस्त विशेषत: अभयारण्यातून व्यक्ती म्हणून कुटुंबातील एका व्यक्तीस प्राधान्याने नोकरी देण्याच्या कायद्याच्या बंधनाची सक्ती असताना कुटुंबातील लोकांना नोकरी अद्याप दिलेली नाही. नोकरीसाठी युवकांचे सरकारी
उंबरठे झिजवणे सुरू आहे.