‘ग्राहक’ कायद्याच्या प्रसाराबाबत अनास्था

ग्राहक दिन विशेष

प्रवीण देसाई- कोल्हापूर --ग्राहक हा राजा आहे...तो कुठे नाडला जाऊ नये. त्याच्यावर अन्याय झाल्यावर त्याला तातडीने न्याय मिळावा. यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आहे. परंतु त्या कायद्याची माहिती कितीजणांना आहे. हा एक प्रश्नच आहे. याच्या प्रचार आणि प्रसाराची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु केंद्र, राज्य शासन व जिल्हा प्रशासन पातळीवर अनास्था दिसत आहे. ग्राहकराजापर्यंतच हा कायदा पोहोचण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
ग्राहकांंना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, या उद्देशाने खास ग्राहक संरक्षण कायदा तयार करण्यात आला. २४ डिसेंबर १९८६ ला तो अस्तित्वात आला. त्यामुळे हा दिवस ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो. या कायद्याबाबत अद्याप नीट माहितीही नसल्याचे चित्र आहे. या कायद्यापासून सर्वचजण अनभिज्ञ आहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. परंतु त्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. कमी वेळेत, कमी खर्चात व मानसिक त्रास न होता ग्राहक न्यायालयाकडून न्याय मिळू शकतो. हा उद्देश ग्राहक तक्रार निवारण मंच (ग्राहक न्यायालय) ची निर्मिती करण्यामागील आहे. याला न्यायालयाऐवजी तक्रार निवारण मंच असे संबोधण्यात आले. न्यायदान करणाऱ्या व्यक्तीला न्यायाधीशाऐवजी या मंचचा अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले. उद्देश एकच की सर्वसामान्यांना कुठलीही भीती वाटू नये.
इतक्या चांगल्या पद्धतीने रचना करून न्याय देण्याची यंत्रणा उभी राहिली असताना याकडे तक्रार दाखल करण्याचे प्रमाण त्या तुलनेत कमीच म्हणावे लागेल. कारणांचा विचार केल्यास कायद्याच्या योग्य माहितीचा अभाव हेच दिसते. आपण एखाद्या वस्तूची खरेदी केल्यावर जर आपली फसवणूक झाली, तर आपण न्याय कुठे मागायचा? त्याची पध्दत कोणती याबाबत त्याला शोधाशोध करायची वेळ येते. हा कायदा फक्त ग्राहकांसाठी लढणाऱ्या संघटनांपुरताच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने कायद्याच्या प्रबोधनासाठी कोणताच कार्यक्रम हाती घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळेच अनेक प्रश्न जसेच्या तसेच राहतात. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे.

कायद्याचे फायदे
कायदा माहीत झाल्यास ग्राहकाला अल्प मोबदल्यात वकील न देता आपली बाजू न्यायमंचासमोर मांडता येते.
९० दिवसांत ग्राहकाला न्याय मिळू शकतो.
अपिलासाठी राज्य व राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करता येते.
तेथेही समाधानकारक निर्णय झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेता येते.


कायदा माहीत नसल्याचे तोटे
कायद्याची माहिती नसल्याने ग्राहकांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागते.
बिलाची मागणी करत नसल्याने ग्राहकमंचाकडे दाद मागता येत नाही.
दाद मागण्यासाठी नेमके कुठे गेले पाहिजे याबद्दल मार्गदर्शन नसल्याने ग्राहक अजूनही दिशाहिन आहे.
कायद्याची माहिती नसल्याने व्यापारी, विक्रेते, सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून ग्राहकाला अज्ञानी समजून फसवणूक होऊ शकते.


काय केले पाहिजे
जिल्हा प्रशासनाने शाळा ते महाविद्यालयीन स्तरावर व्याख्याने, शिबिरे आयोजित करून कायद्याची माहिती दिली पाहिजे.
यामध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य अग्रभागी राहिले पाहिजेत.
प्रसारमाध्यमांनीही सामाजिक बांधीलकी म्हणून प्रबोधन, प्रसारामध्ये हातभार लावला पाहिजे.