‘थेट पाईपलाईन’ कोरडीच

‘मलई’साठी नगरसेवकांत अस्वस्थता : नेत्यांनी थेट लक्ष घातल्याने गोची

संतोष पाटील ल्ल कोल्हापूर
शहरातील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प ‘ढपला संस्कृती’मुळे टीकेचा विषय ठरला. यानंतर वाढलेल्या दबावामुळे नेत्यांनी जातीने लक्ष देत, योजनेची सूत्रे हाती घेतली. यामुळेच काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन ही मनपाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी योजना नगरसेवकांच्या दृष्टीने कोरडीच ठरणार आहे. एरर्व्ही गटारीच्या कामातही ‘अर्थ’ शोधणाऱ्या येथील यंत्रणेला नेत्यांच्या दबावामुळे योजनेवर शिक्कामोर्तब करावे लागत असल्याने हात चोळत बसण्याची वेळ आली आहे.
टोल आंदोलनामुळे कधी नव्हे इतके नगरसेवकांसह जिल्ह्णातील दोन्ही मंत्रीही आरोपाचे शिकार बनले. १०८ कोटींची नगरोत्थान योजना, ७५ कोटींचे कसबा बावडा येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, पावसाळी पाणी नियोजन योजना, ‘बीओटी’ तील घनकचरा व्यवस्थापन व अत्याधुनिक कत्तलखाना, आदी तब्बल एक हजार कोटींच्या योजना शहरात राबविण्यात येत आहेत. नेत्यांचे दुर्लक्ष झाल्याने या सर्व योजना आर्थिक तडजोडीत अडकल्या. प्रत्येकाने सोईप्रमाणे ‘अर्थ’ही शोधला. अधिकारी व नगरसेवकांच्या खाबूगिरीमुळे १०८ कोटींची ३८ कि.मी.ची अंतर्गत रस्त्यासाठीच्या योजनेचा तर अक्षरश: बोजवारा उडाला.
टोलमुक्तीची घोषणा करून कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी राजकीय कारकीर्द पणाला लावली आहे.
थेट पाईपलाईन योजना अमलात न आल्यास निवडणूक न लढविण्याचा निर्धार मंत्री सतेज पाटील यांनी केला होता. त्यामुळे योजना मंजुरीपासून ती अमलात आणेपर्यंतची सर्व सूत्रे पाटील यांनी आपल्याच हाती ठेवली.
योजनेच्या निविदा प्रक्रियेपासून राज्य व केंद्राचा निधी महापालिकेच्या खात्यावर जमा करण्यापर्यंत सर्व बाबींकडे मंत्री पाटील यांनी जातीने लक्ष दिले. योजना पारदर्शक राबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनीही ‘ढपला’ संस्कृतीला योजनेच्या आसपास फिरकूही दिलेले नाही. योजनेची सर्व सूत्रे खुद्द नेत्यांनीच हाती घेतल्याने गटारीच्या कामातही ‘अर्थ’ शोधणाऱ्या यंत्रणेची गोची
झाली आहे.
पावणेपाचशे कोटींची योजना एक रुपाया न घेता मंजूर करण्याचे दु:ख अनेकांना सहन होईनासे झाले आहे. याबाबतची नाराजीही अनेकजण खासगीत व्यक्तही क रीत आहेत.