थेट पाईपलाईनला ‘वाकडे’ वळण- खुद्द दादांनाच ठेंगा दाखवल्याचा प्रकारची चर्चा आहे.

सर्वसामान्यांत गोंधळ : महत्त्वाची योजना आणखी लांबण्याची चिन्हे

कोल्हापूर : थेट पाईपलाईनचे राजकीय श्रेयही पाहिजे, कामाचा दर्जा चांगला ठेवत यात हातही ‘ओले’ करायचे आहेत, योजना रखडल्यास त्याचे पापही आपल्या माथी नको आहे, असे वेगवेगळे उद्देश नेते, कारभारी, प्रशासन यांचे या योजनेबाबत आहेत. या साऱ्या घोळात थेट पाईपलाईन योजनेला वाकडे वळण मिळत आहे.
सल्लागार कंपनीवरून तर संशयकल्लोळ सुरू आहे. सर्व तयारी करूनही या साऱ्या भिन्न भूमिकामुळे योजना लांबू लागल्याने प्रशासनाने तर योजना मार्गी लावता की, केंद्र शासनाकडे निधी परत पाठवू, असा टोकाचा पवित्रा घेतला आहे. योजना लांबल्यास जनता नेत्यांची भंबेरी उडविल्याशिवाय राहणार नाही. एकूणच या प्रकारामुळे सर्वसामांन्यात गोंधळाचे वातावरण आहे.
थेट पाईपलाईनच्या विषयावर शहरात गेली ३० वर्षे चर्चा होत आहे. ठोस निर्णय न झाल्याने योजनेचा खर्च वीस पटींनी वाढला. गेल्या आठ महिन्यांपूर्वीच योजना शासनाच्या दृष्टीने मार्गी लागली. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे घोडे पेंड खात आहे. केंद्र शासनाचा ८० टक्के निधी असल्याने योजनेचे ‘कॅग’सारख्या संस्थेकडून लेखापरीक्षण अटळ आहे. त्यामुळे निविदेच्या स्तरावर योजना सहा महिने लांबली. आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या चिकित्सक व पारदर्शी कारभारामुळे योजनेच्या वाढीव १०० कोटींचा खर्च कमी झाला. हा फायदा झाला असला तरी योजनेचा अंमल मात्र लांबतच आहे. निविदा प्रक्रिया राबविल्यानेच योजना केंद्राच्या वक्रदृष्टीतून वाचली, अन्यथा योजनेचा निधी परत करावा लागला असता, याची कबुली खुद्द गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनीच दिली आहे.
योजना मार्गी लागावी यासाठी दोन्ही मंत्र्यांनी ताकद लावली आहे. बहुतांश नगरसेवक योजना झालीच पाहिजे या मताशी ठाम असले तरी योजना ‘कोरडी’ गेल्याने बघ्याच्या भूमिकेतही आहेत. सभागृहात व बाहेर सल्लागार कंपनीवरून हल्लाबोल झाला. मंजुरीची मोहोर उमटूनही योजनेची अंमलबजावणी स्थायी व सभागृह यांच्यात लटकली. या घोळात ठेकेदारास वर्कआॅर्डर न दिल्याने उद्घाटन लांबले आहे. वर्कआॅर्डरसाठी अजून १५ दिवसांचा अवधी लागणार आहे. यामुळे योजनेच्या खर्चात वाढ होत आहे. नवीन महापौर निवड व विधानसभा आचारसंहिता याचा मुहूर्त साधूनच योजनेची कुदळ पडणार आहे.
योजना पारदर्शी व्हावी, रस्ते प्रकल्पाप्रमाणे पश्चात्तापाची वेळ नये, अशी जनतेची भावना आहे. प्रशासनाने केलेली तयारी, नेत्यांसाठी योजनेचे राजकीय महत्त्व, नगरसेवकांची संमती इतके सारे समीकरण जुळूनही योजना का रखडत आहे, हे मात्र पडलेले कोडे आहे. (प्रतिनिधी)
-नेते, कारभारी, प्रशासन यांचे योजनेकडे बघण्याचे उद्देश वेग-वेगळे
-योजना पारदर्शी व्हावी, अशी सर्वसामान्य जनतेची भावना
-योजना लांबल्यास जनता निवडणुकीत नेत्यांची उडविणार भंबेरी
-योजना लांबू लागल्याने प्रशासनाचा निधी परत पाठविण्याचा पवित्रा
-गोंधळामुळे वर्कआॅर्डरसाठी अजून १५ दिवसांचा अवधी लागण्याची शक्यता

तीन आठवड्यांपूर्वी कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाईपलाईनमध्ये खोडा घालू नका. योजनेबाबत काही शंका असल्यास समन्वय बैठक घेऊन निरसन करा. उगीच सभागृह अन् सभागृहाबाहेर चर्चा करून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण न करता योजना मार्गी लावा, असे आदेश मंत्री, खासदार व महापौर यांना दिले होते. यानंतर पाईपलाईनबाबत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच राहिले. खुद्द दादांनाच ठेंगा दाखवल्याचा प्रकार त्यामुळे घडल्याची चर्चा आहे.
सुकाणू समितीचा घोळ
थेट पाईपलाईनवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापौर व स्थायी समितीच्या सदस्यांसह काही तज्ज्ञ नगरसेवकांची सुकाणू समिती नेमावी. भविष्यातही अशा प्रकारची समिती सर्वच मोठ्या प्रकल्पावर लक्ष ठेवेल. हा प्रस्ताव स्थायी कडून महासभेकडे आला. आता तो मंजूर करायचा कि नाही याबाबत प्रशासनन व सभागृह यांच्यात वाद सुरू आहे. याबाबत उद्या, बुधवारी अंतिम तोडगा काढला जाणार आहे.