जिल्ह्यातील १२ हजार कोटींच्या ठेवींना मिळणार विम्याचे कवच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचे आणि ९० दिवसांच्या आत ठेवी परत करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ४६ नागरी बँकातील १२ हजार कोटींच्या ठेवी सुरक्षित झाल्या आहेत. बँका आणि ठेवीदारही येथून पुढे निर्धास्त राहणार आहेत. शिवाय सहकारी बँकांवरील ठेवीदारांचा विश्वासही वाढीस लागेल.

सध्या दोन लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळत होते; पण समजा बँक डबघाईला आणि निर्बंध आले तर ठेवी परत मिळण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागत होता. ठेवीदारांना स्वत:च्याच पैशासाठी बँकाचे हेलपाटे मारावे लागत होते; पण आता हे संरक्षण पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जिल्ह्यात नागरी सहकारी बँकाचे चांगले जाळे आहे. राष्ट्रीय बँकांनी ऐनवेळेला हात वर करीत असल्याने अडीअडचणीला या नागरी बँकाच नागरिकांच्या मदतीला धावून येतात. देशाचा विचार करता एकूण बँकिग क्षेत्रात नागरी बँकांचे ठेवीतील योगदान अर्धा ते एक टक्का इतके अल्प आहे. याचे कारण या नागरी बँकाचे जाळे फक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्येच आहे, देशभर नाही. त्यामुळे या बँकाच्या व्यवहारावर मर्यादा आहेत, तरीदेखील या तीन राज्यांत कर्ज, ठेवीच्या बाबतीत नागरी बँका राष्ट्रीय, बँकापेक्षा सरस आहेत. जिल्ह्यात ४६ नागरी बँका कार्यरत आहेत. यांच्याकडे पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींची संख्या तब्बल १२ हजार कोटी इतकी आहे. नागरी बँकांकडे मोठे ठेवीदार अत्यल्प असतात. पाच लाखांपर्यंतची ठेवीदारांची संख्या जास्त असते.

चौकट -

जिल्ह्यात राष्ट्रीय बँकाची सेवा समाधानकारक नाही, सहकारी बँकावर विश्वास नाही अशी कांहीशी परिस्थिती आहे. भुदरगड पतसंस्था, मराठा, बलभीम, शाहू बँक यासारख्या वैभवशाली बँका अवसायनात निघाल्यानंतर ठेवीदारांच्या नुकसानीची अजूनही मोजदाद होऊ शकत नाही. हा अनुभव गाठीशी असल्याने अजूनही ठेवीदार बिचकतच व्यवहार करताना दिसतो. एखाद्या बँकेच्या बाबतीत जरा कांही खुट्ट झाले तर ठेवीदार कसे बँकेच्या दारात ठेवी काढण्यासाठी रांगा लावतात हे गडहिंग्लज, युथ यासारख्या बँकांनी अनुभव घेतला आहे.

चौकट -

वेगवेगळ्या बँकामध्ये ठेवीचा पर्याय

बऱ्याच जणांचे त्यातही ज्येष्ठ नागरिकांचे आयुष्य हे ठेवीच्या व्याजावर चालते; पण एकाच बँकेत मोठी रक्कम ठेवणे हे तसे धोक्याचे असल्याने विमा संरक्षित असलेली पाच लाखांपर्यंतची रक्कम अन्य बँकांमध्ये विभागून ठेवता येते. त्यामुळे नागरिकांची धास्तीही कमी होणार असून, पैसेही अडकून पडणार नाहीत.

प्रतिक्रिया -

जिल्ह्याच्या अर्थकारणात नागरी बँकांचे योगदान मोठे आहे. हा विमा संरक्षणाचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून, ठेवीदाराबरोबरच बँकांचेही भवितव्य सुरक्षित केले आहे. ठेवीदारांची संख्या वाढून बँकेच्या प्रगतीत भरच पडणार आहे.

निपुण कोरे,

अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक असोसिएशन कोल्हापूर

प्रतिक्रिया -

नागरी बँकाकडून सध्या दोन लाखांपर्यंत ठेवीसाठी विमा कंपन्यांकडे प्रीमियम भरला जात आहे. आता त्याचा विस्तार पाच लाखांपर्यंत झाल्याने विमा रक्कम वाढणार असली तरी डोक्यावरची जोखीम कमी असल्याने बँकाच्या विस्ताराकडे जास्त लक्ष देता येणार आहे.

अनिल नागराळे,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागरी बँक असोसिएशन