नेत्यांच्या प्रतिष्ठेत अडकली ‘ठेव’

जिल्हा बँकेचे राजकारण : सहकार खात्याला संचालक मंडळ बरखास्तीचे अधिकार

विश्वास पाटील- कोल्हापूर -उपविधीनुसार एखाद्या सहकारी संस्थेचे कामकाज होत नसेल व त्यासंबंधात निबंधकांनी सूचना देऊनही ती संस्था त्याचे पालन करणार नसेल, तर त्या संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती करण्याचे अधिकार सहकार खात्याला आहेत. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी ठेव कपात मागे घेणार नाही, असे स्पष्ट केल्याने या बँकेवरही अगदी शेवटचा पर्याय म्हणून तशी कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती सहकारातील जाणकारांनी दिली; परंतु हा विषय शेतकरी हितापेक्षा नेत्यांनीच प्रतिष्ठेचा केल्याने जास्त गाजू लागला आहे. समन्वयातून मार्ग निघू शकतोे; परंतु तो न काढता हा विषय पेटत ठेवण्याचे राजकारण रूजले आहे.
जिल्हा बँकेने ३० मे रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक १२ अन्वये बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम होण्याच्या दृष्टीने यापुढे कर्जमंजुरी व उचलीच्या प्रमाणात पाच टक्के ठेव घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बँक व्यवस्थापनाने ५ जूनला परिपत्रक काढून पीक कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज व कॅश क्रेडिटवर कर्जातून पाच टक्के ठेव कपातीच्या सूचना देऊन त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. त्यास शेतकऱ्यांतून विरोध आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने त्याविरोधात विभागीय सहनिबंधक व ‘नाबार्ड’कडे तक्रार केली. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी मंगळवारी (दि. ७) बँकेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७९ (२) अन्वये निर्देश दिले व अशी ठेव कपात करून घेता येणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावले; परंतु बँकेचे अध्यक्ष आमदार मुश्रीफ यांनी मात्र काहीही कारवाई झाली तरी बेहत्तर, परंतु कपात थांबविणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे हा विषय यापुढेही चिघळणार आहे.
विभागीय सहनिबंधकांचे निर्देश बँकेने किवा सहकारी संस्थेने पाळले नाहीत, तर असा कारभार करू नका, असे निर्देश देण्याचे काम कलम ७९ (२) अन्वये होते. तरीही संबंधित संस्था त्यास जुमानत नसेल आणि त्यातून संस्थेचे आर्थिक नुकसान होणार असेल, तर त्या संस्थेची सहकारी संस्था अधिनियम ८८ अन्वये चौकशी करता येते. जिल्हा बँकेच्या व्यवहारात कपातीच्या निर्णयाने बँकेचे नुकसान होण्याचा प्रश्न येत नाही, परंतु सहकार निबंधकांनी दिलेल्या नोटिसीचे महत्त्व कमी होत नाही. ही नोटीस डावलून बँकेने कर्जातून ठेव कपात सुरूच ठेवली, तर बँकेला पुन्हा म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन सहकारी संस्था अधिनियम ७८ अन्वये संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी नोटीस बजावली जाते. त्यामध्येही बँकेला सहकारमंत्री, न्यायालयात दाद मागण्याची संधी असते. संधी देऊनही बँकेच्या कामकाजात फरक पडला नाही, तर सहकार खाते प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करू शकते, हा शेवटचा पर्याय मानला जातो.

दर घसरण्यामागील कारणे
जिल्हा बँकेला पीक कर्जातून ठेव कपात करायला लागण्यामागे राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या निर्णयाचेही कारण आहे. नाबार्ड ही संस्था राज्य बँकेमार्फत जिल्हा बँकांना अर्थपुरवठा करते. राज्य बँकेने यंदा असा फतवा काढला की मागील वर्षी जेवढे कर्ज दिले होते, त्यातील पन्नास टक्के रक्कम राज्य बँकेत ठेव म्हणून ठेवणे बंधनकारक असेल. ‘केडीसीसी’ने ११५० कोटी रुपये कर्जाचे वाटप केले असल्याने त्यातील ५५० कोटी रुपये राज्य बँकेत ठेव म्हणून ठेवणे भाग पडले. यंदा साखर उद्योग अडचणीत आहे. बिले न झाल्याने बँकेकडील पैशांचा ओघ कमी झाला आहे आणि त्यात राज्य बँकेने ही रक्कम ठेवणे सक्तीचे केल्याने जिल्हा बँकेकडे पीक कर्ज देण्यात अडचणी आल्या. राज्य बँकेशी मुश्रीफ-शेट्टी या दोघांनी मिळून भांडायला हवे व तो नियम बदलायला भाग पाडायला हवा; परंतु तसे न करता ते राजकारण डोळ््यासमोर ठेवून एकमेकांचेच वैरी बनले आहेत.

आयते कोलित...
आमदार हसन मुश्रीफ यांचा गेल्या दोन महिन्यांत सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी संघर्ष सुरू आहे. याची सुरुवात मुश्रीफ यांच्याकडून झाली आहे. त्यामुळे बँकेवर कारवाई करण्यासाठी, विविध नोटिसा बजावून बेजार करण्यासाठी सहकारमंत्र्यांना आयतीच संधी मिळाली आहे. त्यात पुन्हा शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे.

ठेवकपातीचा आता जो निर्णय बँकेने घेतला आहे, त्यातून कसेबसे ४० कोटी रुपयेच उपलब्ध होऊ शकतात. बँकेचा एकूण व्यवहार पाहता ही रक्कम कमी आहे; परंतु तरीही त्यात माघार घ्यायला कुणीच तयार नाही.