आशा कर्मचारी संघटनेची कामगार कायदे रद्द करण्यावरून निदर्शने

आशा व गटप्रवर्तकांच्या वाढीव दोन हजार रुपये मानधनाचा प्रश्न सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याबद्दल आशा कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची भेट घेऊन कैफीयत मांडल्याने तातडीने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. पूरग्रस्त भागात केलेल्या कामाचा मोबदला देण्याच्या बाबतीतही यंत्रणेला सूचित करू, असेही त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

ठळक मुद्देआशांचे वाढीव मानधन मिळण्यासाठी पाठपुरावा करूजिल्हाधिकाऱ्यांचे आशा कर्मचारी संघटनेला आश्वासन

कोल्हापूर : आशा व गटप्रवर्तकांच्या वाढीव दोन हजार रुपये मानधनाचा प्रश्न सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याबद्दल आशा कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची भेट घेऊन कैफीयत मांडल्याने तातडीने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. पूरग्रस्त भागात केलेल्या कामाचा मोबदला देण्याच्या बाबतीतही यंत्रणेला सूचित करू, असेही त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

आशा कर्मचारी संघटनेसह जिल्ह्यातील बांधकाम, जनरल, घरेलू कामगार, मेडीकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, सायझिंग, साखर कामगार, शालेय पोषण, नगरपरिषद या कर्मचारी संघटनांनी एकत्रितपणे शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करून ४४ कायदे पूर्ववत करावेत, असा आग्रह धरण्यात आला. निदर्शनानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची भेट घेतली.

 हा प्रस्ताव नेमका अडकला काठे, हे विचारण्यासाठी नेत्रदीपा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेत धाव घेतली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी प्रस्तावच तयार झाला नसल्याचे सांगितल्याने आशा संतप्त झाल्या.

मित्तल यांनी आरोग्य विभागाला नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देऊन त्यांचा राग शांत केला. या शिष्टमंडळात भरमा कांबळे, शिवाजी मगदूम, दत्तात्रय हरिमाने, मनोहर सुतार, पार्वती जाधव, इम्रान जंगले, सुभाष कांबळे, दिनकर आदमापुरे यांचा समावेश होता.