कोल्हापूर, 5 : ‘जुन्या कामांना जीएसटीमधील फरक मिळालाच पाहिजे’, ‘थकीत बिले दिवाळीपूर्वी मिळाली पाहिजेत,’ अशा घोषणा देत ठेकेदारांनी गुरुवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले. डंपर, रोलर, ट्रॅक्टर, आदी बांधकाम वाहने, यंत्रसामग्री घेऊन रोड काँट्रॅक्टर असोसिएशनच्या (आरसीए) नेतृत्वाखाली त्यांनी मोर्चा काढला.
विविध मागण्यांसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून ‘आरसीए’ने आंदोलन सुरू केले आहे. यातील पुढील टप्पा म्हणून गुरुवारी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ठेकेदार आणि त्यांच्या कामगारांनी मोर्चा काढून निदर्शने केली.
आरटीओ कार्यालयापासून डंपर, रोलर, ट्रॅक्टर, आदी बांधकाम वाहने, यंत्रसामग्रीसह ठेकेदारांनी मोर्चाला सुरुवात केली. ताराबाई पार्क येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाबाहेर त्यांनी ही वाहने लावली. या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात ठेकेदारांनी निदर्शने केली. यात त्यांनी विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.
येथे ‘आरसीए’चे अध्यक्ष अरुण पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. यानंतर आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. साळुंखे यांना निवेदन दिले. यावर साळुंखे यांनी दिवाळीपूर्वी थकीत बिले देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आंदोलनकर्त्यांना आश्वासन दिले. आंदोलनात ‘आरसीए’चे उपाध्यक्ष डी. वाय. भोसले, राजेश व्हटकर, मयूर भोसले, सचिन कोळी, रवी कागवाडे, सचिन लिंग्रस, विजय भोसले, आदी सहभागी झाले होते.
आंदोलनाची व्याप्ती वाढविणारशासनाने निविदा शर्तींनुसार प्रत्येक महिन्याला एक बिल (देयक) देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासनाकडून या निविदाशर्तींचे पालन झालेले नसल्याचे ‘आरसीए’चे अध्यक्ष अरुण पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गेल्या वर्षभरात शासनाने बिले दिलेली नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारांची बँकांची कर्जे, कामगारांचे पगार थकीत आहेत. कामे थांबली आहेत. शासनाने बिले अदा करावीत, यासाठी आम्ही गेल्या चार महिन्यांपासून आंदोलन पुकारले आहे. मात्र, त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. थकीत बिले दिवाळीपूर्वी अदा करण्यासह विविध मागण्यांबाबत सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक कार्यवाही न केल्यास निविदांवरील बहिष्कार कायम ठेवत आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यात येईल.
जिल्ह्यातील २०० कोटींची बिले थकीतमहाराष्ट्रातील ठेकेदारांची ३६०० कोटींची, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ठेकेदारांची २०० कोटींची बिले थकीत असल्याचे ‘आरसीए’चे उपाध्यक्ष डी. वाय. भोसले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘जीएसटी’चा फरकदेखील मिळालेला नाही. विविध क्षेत्रांत दर वाढत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दरसूची १५ टक्क्यांनी कमी केली आहे. त्यामुळे ठेकेदारांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
मागण्या अशा* सन २०१७-१८ च्या दरसूचीमध्ये सुधारणा करावी.* थकीत बिले अदा करण्याची कार्यवाही लवकर व्हावी.* कन्यागत महापर्वकाळासाठी केलेल्या कामांची देयके पूर्णपणे लवकर द्यावीत.* ठेकेदारांच्या मागण्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठोस निर्णय घ्यावा.