नृसिंहवाडी (जि. कोल्हापूर) : अतिवृष्टी झाली तरी या पूर परिषदेच्या वतीने आम्ही राज्य शासनाला सतर्क ठेवत महापुरावर नियंत्रण ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार आहे. पूरग्रस्तांनी खचून जाऊ नये. १९७६ मध्ये राज्य शासनाने अध्यादेश पारित करून कृष्णा नदीतील अनधिकृत बांधकामे पाडावीत, यासाठी उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची गरज नाही, असे असताना शासनाने कोणतीच पावले न उचलल्याने पूर परिषदेच्या माध्यमातून पूरग्रस्तांच्या सहकार्याने ही बांधकामे पाडली जातील, असा इशारा जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण यांनी दिला.नृसिंहवाडी येथे आंदोलन अंकुश, कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समिती व स्पंदन प्रतिष्ठान सांगली यांच्या वतीने तिसरी पूर परिषद झाली. परिषदेवेळी विविध ठराव करण्यात आले.‘आंदोलन अंकुश’चे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाला जागे करण्यासाठी पूर परिषदेचे आयोजन करत शासन दरबारी आवाज उठवून येथील जनतेची पुरापासून सुटका करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. संपूर्ण पूरमुक्ती होईपर्यंत पूरग्रस्तांच्या सहकार्याने हा लढा सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही चुडमुंगे यांनी यावेळी दिला.पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव एम. के. कुलकर्णी यांनी केंद्रीय जल आयोगाच्या तत्त्वानुसार महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याने समन्वय ठेवून पावसाळ्यात धरणातील पाण्याचा विसर्ग केल्यास महापुराची तीव्रता कमी होऊ शकते, असे मत व्यक्त केले.
हिप्परगी धरणही महापुराला कारणीभूतजलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त उपअभियंता प्रभाकर केंगार यांनी सांगली व कोल्हापूर जिल्हाला भेडसावणारा पूर अलमट्टी धरणासोबतच हिप्परगी धरण कारणीभूत आहे. मात्र, कर्नाटक शासनाकडून केवळ अलमट्टीचा बागुलबुवा करून हिप्परगी धरणाचे दरवाजे न काढता ५२४.१२ पाणी साठविले जाते. यामुळे महापुराचा धोका संभवत असून, यावर लक्ष ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पूर परिषदेतील ठराव
- केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार धरणातील साठा नियंत्रित ठेवण्यात यावा.
- महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांत सतत समन्वय ठेवून अलमट्टी धरणातील पाणी पातळी ३१ जुलैपर्यंत ५१३.६० ते ३१ ऑगस्टपर्यंत ५१७.०० मीटरपेक्षा जास्त ठेवू नये.
- कृष्णा खोऱ्यातील सर्व जलाशयांचे परिचलन एकात्मिक पद्धतीने करण्यात यावे.
- पूरकाळात सांगली जिल्ह्यातील ढेंभू, ताकारी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सुरू करून दुष्काळी भागास पाणी देण्यात यावे.
- नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविण्यात यावीत.
- नदी काठावरील शहरास येऊन मिळणारे ओढे व नाले प्लास्टिकमुक्त व पूर्ण क्षमतेने रिकामे करावेत.
- नद्यांची पाणीपातळी, पडलेला पाऊस व धरणातील पाणीपातळी, पाणीसाठा याची एकत्रित माहिती नागरिकांना देण्यात यावी.
- प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जल वैज्ञानिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.