ऊसदर मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या अप्रत्यक्ष परवानगीशिवाय ऊस गळीत हंगामात

गणपती कोळी / कुरुंदवाड
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या अप्रत्यक्ष परवानगीशिवाय ऊस गळीत हंगामात कारखान्यांची धुराडे पेटली जात नसत. यंदा मात्र ही परंपरा मोडीत काढत ‘स्वाभिमानी’च्या ऊस परिषदेतील दराच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत व त्यांच्या मागणीला न जुमानता सर्व साखर कारखाने चालू झाले आहेत.
यामुळे ‘स्वाभिमानी’चा साखर कारखानदारावरील वचक ओसरल्याचे स्पष्ट होत असून, ऊस परिषदेतील दराच्या मागणीबाबत किती रेठा लावून यशस्वी होतो, यावरच भविष्यातील ऊस परिषदेचे महत्त्व टिकविण्याचे आव्हान राहणार आहे.
ऊस आंदोलन म्हणजे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हे समीकरण झाले आहे. आंदोलनातून उसाच्या दराबाबत योग्य मागणी, योग्य वेळी थांबण्याची भूमिका व विश्वासात्मक दरामध्ये तडजोड हे खासदार राजू शेट्टी यांनी अंगीकारल्याने संपूर्ण ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांच्या पाठीशी राहिला. यातूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा दबाव गट निर्माण झाल्याने स्वाभिमानीच्या ग्रीन सिग्नलशिवाय ऊसतोड चालू होत नसे, ही गेल्या बारा वर्षांची जिल्ह्यातील परंपरा आहे. त्यामुळे जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेकडे व त्यांच्या मागणीकडे साखरसम्राट, शासन व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहत असे.
यंदा मात्र ‘स्वाभिमानी’च्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीला विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ग्रहण लागले. राजकीय उलथापालथ, स्वाभिमानीत फूट, निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव अन् ऊस परिषदेतील नेत्यांचे मवाळ धोरण. यामुळे साखरसम्राटांसह राजकीय विरोधकांचे चांगलेच फावले. ऊस परिषदेमध्ये यंदाच्या गाळपाच्या उसाला पहिली उचल २७०० रुपये देण्याची मागणी केली.
मात्र, मुळातच मागणी मवाळ झाल्याने परिषदेतील स्वाभिमानीच्या दबदब्याची हवाच निघून गेली. ऊस परिषदेतील दराची मागणी व त्याबाबत योग्य निर्णय झाल्याशिवाय साखर कारखाने चालू तर होत
नव्हतेच शिवाय ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकही मजुरांना आणण्याचे धाडसही करत नसे. यावेळी मात्र ही परंपरा मोडीत निघाली.

शासनाच्या मदतीकडे लक्ष
शाहू कारखाना (कागल) व गुरुदत्त शुगर्स (टाकळीवाडी) वगळता कोणत्याही कारखान्याने पहिली उचल जाहीर न करता साखर कारखाने सुरू केले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारीवरील ‘स्वाभिमानी’चा दबदबा कमी झाल्याचे सध्या तरी स्पष्ट दिसत आहे. परिषदेतील दराची मागणी योग्यच आहे. मात्र, ती शासनाच्या मदतीने कायद्याच्या धाकातून शेतकऱ्यांच्या पदरात पाडण्यात खासदार शेट्टी कितपत यशस्वी होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असून, यामध्ये यशस्वी झाले तरच भविष्यातील ऊस परिषदेचे महत्त्व टिकणार आहे, अन्यथा मागणी आणि गर्दी इतिहासात जमा होण्याचीही शक्यता आहे.