७०० कोटींच्या कामांचा बोजवारा

कधी पूर्ण होणार कामे : योजना झाल्या अमाप, पण अनेक कामे अर्धवट; दररोज होते नागरिकांची कुचंबणा

संतोष पाटील - कोल्हापूर -एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पासह, नगरोत्थान रस्ते योजना, रंकाळा, सांडपाणी शुद्धिकरण केंद्र,
पावसाळी पाणी नियोजन योजना, झोपडपट्टी सुधार, ड्रेनेजलाईन, आदी ७०० कोटींपेक्षा अधिक रुपयांच्या योजना सुरू आहेत. त्यातच भर
म्हणून बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) वर कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती व कत्तलखाना सुरू
होत आहे.
गेल्या चार वर्षापेक्षा रखडलेल्या या योजना निव्वळ प्रशासकीय ढिलेपणा, ठेकेदारावर मेहरनजर व सल्लागार कंपनीच्या नाकर्तेपणामुळेच रखडल्याची चर्चा आहे. कामे कधी पूर्ण होतात याकडेच शहरवासीयांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.


अंतर्गत रस्ते योजना
१०८ कोटींच्या नगरोत्थान योजनेतून शहरातील ३८ किलोमीटर रस्त्याच्या मजबुतीकरणासह फूटपाथ व पावसाचे पाणी रस्त्यावरून जाण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. योजनाच २९ जुलै २०१० पासून रखडली आहे. चारवेळा निविदा राबविल्यानंतर पंधरा दिवसांपासून पुन्हा योजना सुरू केली आहे. वेळेत काम करण्याबरोबरच दर्जा राखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.




रस्ते विकास प्रकल्प
वाहतुकीवरील ताण कमी करून वाहतूक सुरळीत करणारा, शहराच्या पायाभूत विकासास हातभार लावणारा अशा शब्दांत २२० कोटींच्या रस्ते विकास प्रकल्पाची भलावणा केली गेली. प्रत्यक्षात टोल आकारणी, युटिलिटी शिफ्टिंग व दर्जा यावरून प्रकल्प संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला. प्रकल्प सुरू होऊन चार वर्षे झाले तरी अद्याप ५० कोटींपेक्षा अधिकची कामे अपूर्ण असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.


भुयारी गटर
भुयारी मल:निस्सारण योजनेतून ५० कोटींची कामे सुरू, प्रत्यक्षात रंकाळ्याशेजारील काम पाच वर्षांनंतर पूर्ण झाले. मात्र, पाईपलाईनमध्ये कचरा अडकल्याने ५० टक्के क्षमतेनेच पाण्याचे वहन सुरू आहे.
झोपडपट्टी सुधार योजना
झोपडपट्टी विकास योजनेतून ३१८७ घरे बांधणार असल्याचा दावा. राजेंद्रनगर व विचारेमाळ वगळता झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे देणारी योजना कागदावरच आहे.


सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र
राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत मलशुद्धिकरण केंद्र, पंचगंगेचा प्रदूषणाचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी कसबा बावडा व दुधाळी येथे प्रत्येकी ७६ व ३७ कोटी रुपयांचा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणीची योजना आहे. दुधाळी प्रकल्पाची सुरुवात नाही तर बावडा केंद्र उद्घाटन होऊनही अपूर्णच आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून नागरिकांकडून मात्र, पाणी बिलातून अधिभार वसुली सुरू आहे.
.

रंकाळा संवर्धन
राष्ट्रीय स्तरावर संवर्धन योजनेतील ८.५ कोटी निधीतून तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखल्याने प्रदूषण कमी होत असल्याचा खोटा दावा केला आहे. दररोज रंकाळ्यात सांडपाणी मिसळतच आहे.


रखडलेली ड्रेनेजलाईन
यु.आय.डी.एस.एस.एम.टी. योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून ९० टक्के व महापालिकेच्या हिश्श्यातील १० टक्के असे एकूण ३२ कोटी रुपये खर्चून गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या भुयारी गटार योजनेतील ७२ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, गजानननगर येथे ४० मीटर ड्रेनेजलाईन टाकण्याचे काम जागेच्या वादामुळे रखडले आहे.


पावसाळी पाण्याचे नियोजन
नगरोत्थान योजनेतून पावसाळी पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी ७६ कोटींचा निधी मिळाला. ९३.८५ किलोमीटर रस्त्यालगतचे ड्रेन व १३.५८ किलोमीटरचा नाला, आदी चॅनेलायझेशन कामांचा समावेश आहे. या कामांमुळे रस्त्यावर पाणी साचणार नाही, असा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात शहरात अडीचशेहून अधिक ठिकाणी हलक्याशा पावसाने दोन-दोन फूट इतकी पाण्याची डबकी तयार होतात.