दबाव झुगारुन अतिक्रमण हटवा

स्थायी समिती : कारवाई सुरूच ठेवण्यावर सर्व सदस्य ठाम

कोल्हापूर : शहरातील अतिक्रमण काढायला गेल्यावर कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्यानंतर त्यामध्ये पदाधिकारी, नगरसेवकांनी केलेल्या हस्तक्षेपाची घटना ताजी असतानाच पदाधिकाऱ्यांचा दबाव झुगारून अतिक्रमण हटविण्याची जोरदार मागणी शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती डॉ. संदीप नेजदार होते. शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाचा मुद्दा नीलेश देसाई, आशिष ढवळे, उमा इंगळे, सत्यजित कदम यांनी उपस्थित करून प्रशासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. ताराबाई पार्क, नागाळा पार्क, शिवाजी पार्क, कदमवाडी रोड, आदी परिसरांत नवीन हातगाड्या, टपऱ्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. या परिसरात अतिक्रमणे वाढत आहेत. त्यामुळे वेळीच यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे तसेच मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातही हातगाड्या व केबिनची संख्या वाढत आहे. या परिसरात तातडीने अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवून कारवाई करावी. कोणा नगरसेवक- पदाधिकाऱ्यांचे फोन आले, अशी कारणे सांगू नका, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला दम भरला. बी. टी. कॉलेज परिसरातील फेरीवाल्यांकडे बायोमेट्रिक कार्ड नाहीत. काही फेरीवाल्यांकडे दोन-दोन बायोमेट्रिक कार्ड आहेत. ती जप्त करावीत. फूलविक्रेत्यांनी पुन्हा अतिक्रमण केले असून तेथे केबिन उभारल्या आहेत. तेथे अनधिकृत केबिनच जास्त झाल्या असल्याची बाबही यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आली. कारवाई करायला गेल्यावर कोणा पदाधिकाऱ्यांचे फोन आले तर घेऊ नका. मोबाईल बंद करा, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. ई वॉर्डातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, राजारामपुरी परिसरातील पाण्याच्या टाक्या पूर्ण क्षमतेने भरत नसल्याची तक्रार उमा इंगळे, आशिष ढवळे यांनी सभेत केली. त्यावेळी टाक्या व्यवस्थित भरत नाहीत हे बरोबर आहे. मुख्य व्हॉल्व्ह वेळेत बंद करून पाणी पुढे देता येणे शक्य आहे. येत्या दोन दिवसांत पाणी नियोजनात बदल केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या विविध विषयांवरील चर्चेत मनीषा कुंभार, कविता माने, प्रतिज्ञे निल्ले, आदींनी भाग घेतला. (प्रतिनिधी) जैव कचऱ्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभी कराजैव कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘नेचर इन निड’कडे ठेका दिला आहे; या कंपनीच्या कामातील तक्रारीमुळे त्यांना टर्मिनेट करण्यात आले आहे. आता त्यांच्याकडे जैव कचरा न देता महापालिका प्रशासनाने पर्यायी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी स्थायी सभेत करण्यात आली. या कंपनीकडून ४४ लाख २८ हजार रुपये येणे आहेत. त्याच्या वसुलीसाठी आतापर्यंत दोन नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. आता शेवटची नोटीस देण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले.