कोल्हापूरच्या टोलचा प्रश्न कायमचा निकाली, राज्य शासनाचा निर्णय

कोल्हापूर शहर रस्ते विकास प्रकल्पाचे उर्वरित सुमारते ७३. ३७ कोटी रुपये आयआरबी कंपनीला देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. यापूर्वी चार टप्प्यात देण्यात आलेल्या ४०० कोटी रुपये भरपाई रकमेस पायाभूत सुविधा समितीची कार्योत्तर मंजूरीही यावेळी देण्यात आली. त्यामुळे कोल्हापूर शहरावरील टोलचे भूत कायमचे गाडले गेले आहे. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर हा टोल काढून टाकण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा टोलचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.

ठळक मुद्दे कोल्हापूरच्या टोलचा प्रश्न कायमचा निकाली, राज्य शासनाचा निर्णय उर्वरित ७३ कोटी देण्याचे आदेश; चार टप्प्यात दिलेल्या ४०० कोटीलाही मंजूरी

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहर रस्ते विकास प्रकल्पाचे उर्वरित सुमारते ७३. ३७ कोटी रुपये आयआरबी कंपनीला देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. यापूर्वी चार टप्प्यात देण्यात आलेल्या ४०० कोटी रुपये भरपाई रकमेस पायाभूत सुविधा समितीची कार्योत्तर मंजूरीही यावेळी देण्यात आली. त्यामुळे कोल्हापूर शहरावरील टोलचे भूत कायमचे गाडले गेले आहे.

भाजप सत्तेवर आल्यानंतर हा टोल काढून टाकण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा टोलचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.

कोल्हापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पातर्गत ‘आयआरबी’ कंपनीच्यावतीने शहरातील ‘बीओटी’ तत्वावर रस्ते केले होते. सुमारे २२० कोटींच्या रस्ते प्रकल्पाला २००८ मध्ये मंजूरी दिली होती, तर २००९ मध्ये प्रत्येक्ष रस्ते कामाला प्रारंभ झाला.

ठेकेदार कंपनीने शहरात प्रवेशणाऱ्या नऊ मार्गावर टोल आकारणी सुरु होती. सुमारे ३० वर्षे हा टोल आकारणी करण्याचा करार केला होता.