कोल्हापूर : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायासाठी भांडवल उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेच्या पूर्ततेसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे लाखभर शेतकऱ्यांनी केसीसीची पूर्तता केली असून, दोन लाख शेतकरी अद्याप योजनेच्या बाहेर आहेत. त्यांच्याकडून पूर्तता करून घेण्याचे आदेश ‘पदुम’ विभागाने दिले आहेत. या कालावधीत पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा बडगाही उगारला जाणार आहे.
दूध व्यवसायाला बळकटी देण्याबराेबरच शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना आणली. कोरोनामुळे त्याची अंमलबजावणी करता आली नव्हती. त्यामुळे जूनपासून जिल्ह्यातील प्राथमिक दूध संस्थांना योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याची मुदत ३१ जुलैअखेर होती. जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांची संख्या पाहता, ३ लाख ५ हजार ६०० शेतकऱ्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी २ लाख १५ हजार ४४० शेतकऱ्यांचे योजनेतील सहभागाचे अर्ज भरून तयार आहेत. मात्र, अद्याप विकास संस्था व राष्ट्रीयीकृत बँकांत जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे योजना राबविताना अडचणीत येत आहेत.
योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू असून, ‘पदुम’ विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. डिसेंबरअखेर जिल्ह्यातील सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत. जे दूध उत्पादक विकास संस्थेशी संलग्न आहेत, त्यांनी त्या संस्थेत आणि जे विकास संस्थेशी संलग्न नाहीत, त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांत आपले अर्ज दाखल करायचे आहेत. या कालावधीत ज्या संस्था पूर्तता करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना ‘पदुम’ विभागाने दिली आहे.
कोट-
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना खूप उपयुक्त आहे. दूध संस्था सचिवांनी योजनेच्या पूर्ततेसाठी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विकास संस्था किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करावेत.
- डॉ. गजेंद्र देशमुख : सहायक निबंधक (दुग्ध)
- राजाराम लोंढे