गुन्ह्यांमध्ये आता सरकारी कर्मचारी पंच

दोषारोपसिध्दीचे प्रमाण घटत असल्याची बाब शासनाच्या निर्देशनात आली आहे. गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेतल्यास सुनावणीवेळी पंच फितूर होण्याची शक्यता फार कमी

शृंगारतळी : सरकारी कर्मचारी म्हणून रूबाबात वावरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पंचाची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. यासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच मे मध्ये गृहविभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून कोर्टाची पायरी चढावी लागणार असल्याचे चित्र डोळ्यासमोर फिरू लागले आहे़
गृह विभागाने काढलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, एखादा गुन्हा घडल्यानंतर घटनास्थळाचा व वेळोवेळी पुरावा गोळा करताना तपास अधिकारी पंचनामा करीत असतात. अशा पंचनाम्यावेळी उपस्थित असलेल्या पंचांचे जबाब खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण ठरत असतात. गुन्हा घडल्यानंतर खटला सुनावणीस येण्याकरिता काही प्रकारणांमध्ये बराच कालावधी उलटून गेलेला असतो.तपासी अधिकाऱ्याने तत्कालीन परिस्थितीत उपस्थित केलेले पंच सुनावणीदरम्यान प्रामाणिक राहतील, याची खात्री नसते. अशा परिस्थितीत पंच फितूर झाल्यामुळे गंभीर गुन्ह्यामध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. असे गृह विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोषारोपसिध्दीचे प्रमाण घटत असल्याची बाब शासनाच्या निर्देशनात आली आहे. गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेतल्यास सुनावणीवेळी पंच फितूर होण्याची शक्यता फार कमी राहिल. सात वर्षे किंवा सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यामध्ये सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासन निर्णयात म्हणण्यात आले आहे. ही सेवा पंच म्हणून घेताना ज्या परिसरामध्ये खटल्याची सुनावणी होणार आहे, त्या परिसरात वास्तव असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पंच म्हणून घ्यावे. जेणेकरून खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान ही पंचासमक्ष उपस्थित राहणे सुलभ होईल. एकाच कर्मचाऱ्याला वांरवार पंच म्हणून घेण्यात येवू नये. फिर्यादी व आरोपीे यांचे नातेवाईक असलेल्या सरकारी कर्मचायास पंच म्हणून घेण्यात येवू नये, अशी अटही घालण्यात आली आहे. (वार्ताहर)