गैरव्यवहारप्रकरणी पाचजणांवर फौजदारी होणार

आमजाई व्हरवडे पेयजल प्रकरण : सीईओंचा कारवाईचा आदेश; काम पूर्ण न करता जादा रक्कम देय

कोल्हापूर : राधानगरी तालुक्यातील आमजाई व्हरवडे येथील राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत झालेल्या नळपाणी पुरवठा योजनेतील कामात अनियमितता, गैरव्यवहार, शासनाची फसवणूक करणे, आदी ठपका ठेवत ठेकेदारासह पाचजणांवर फौजदारी करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी काढला.
आदेशानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी सोमवारी राधानगरी पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी पोलीस ठाण्यात गेले होते. दरम्यान, काही तांत्रिक माहितीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून फौजदारी दाखल केली जाईल, असे राधानगरी पोलिसांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
ग्रामीण पाणी व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष अशोक दिनकर पाटील, सचिव अरुण शंकर पाटील, ग्रामपंचायत शिपाई साताप्पा पाटील, संजय शंकर जाधव (सर्व, रा. आमजाई व्हरवडे), ठेकेदार दिलीप शहाजीराव पाटील (रा. ठाणे, ता. पन्हाळा) यांच्यावर फौजदारी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
पेयजल योजना २०११-१२ मध्ये मंजूर झाली. त्यात गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याची तक्रार पेयजल कमिटीचे सदस्य अशोक सुतार, केरबा वरुटे, मारुती रणदिवे यांच्यासह १३ सदस्यांनी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे ६ डिसेंबर २०१४ रोजी केली होती. याबाबत पाठपुरावा केल्यामुळे या तक्रारीची जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल घेतली. निविदा प्रक्रिया विहित पद्धतीने केलेली नाही, सुरक्षा ठेव जमा करून घेतलेली नाही, काही दिवसांनंतर सुरक्षा ठेव दोन हप्त्यांमध्ये रोखीने जमा करून घेतली आहे; पण ती किर्दीस जमा दर्शविलेली नाही. ग्रामसभेची खर्चास मंजुरी घेतलेली नाही. मक्तेदाराव्यतिरिक्त यातील पैसे संजय जाधव या त्रयस्ताच्या नावे काढले, ग्रामपंचायतीचा शिपाई साताप्पा पाटीलच्या नावे ५६ हजार ४४ रुपयांचा धनादेश काढला, पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष, सचिव यांनी ठेकेदार पाटील यांना २५ लाख २७ हजार ४९३ रुपये देयक असताना २९ लाख १९ हजार ९९२ रुपये दिले. तसेच काम पूर्ण नसताना जादा ४ लाख ४२ हजार ९९९ इतकी रक्कम काढली, कोऱ्या धनादेशावर स्वाक्षरी करून ठेवणे, रोज कीर्द न लिहिणे, असे आरोप या पाचजणांवर आहेत. अनियमितता स्पष्ट झाल्यानंतर पाचही जणांना फौजदारी का करू नये, अशी नोटीस दिली होती. मात्र, समाधानकारक खुलासा न आल्याने आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता, कंत्राटदारावर मेहेरबानी तसेच, संगनमत करणे, फसवणूक करणे, विश्वासभंग करणे, यामुळे सीईओ सुभेदार यांनी या पाचजणांवर फौजदारी करण्याचा आदेश दिला आहे.


शासकीय निधीचा अपहार
सचिव अरुण पाटील यांनी धनादेशाद्वारे ६७ हजार ६६७, ५५ हजार ७३१, १ लाख २५ हजार ३९८ इतक्या रकमांचा धनादेश स्वत:च्या नावे काढूून शासकीय निधीचा अपहार केला आहे, असा आरोप आहे. दरम्यान, या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक यांचाही ‘हात’ असल्याची तक्रार तक्रारदारांची आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत प्रशासन त्या कालावधीतील सरपंच, ग्रामसेवक यांचीही स्वतंत्र चौकशी करीत आहे. यामध्ये ते दोषी असल्याचे पुढे आल्यानंतर कारवाई होणार आहे.