‘भाकप’च्या कार्यकर्त्यांनी महामार्ग रोखला

वाहतूक ठप्प : भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलाला विरोध, आंदोलकांची ताब्यात घेऊन सुटका

कोल्हापूर : भूमी अधिग्रहण कायद्यात बदल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार भांडवलदारांचे हित जोपासत आहे. याला विरोध करीत २०१३ साली शेतकरी हित लक्षात घेऊन मंजूर झालेलाच कायदा संमत करावा, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे गुरुवारी पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला. आंदोलकांनी तब्बल अर्धा तास ठिय्या मारल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. मोदी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन काही वेळानंतर सुटका केली.
सकाळी साडेअकरा वाजल्यापासून ‘भाकप’चे कार्यकर्ते शिरोली टोलनाका येथे जमायला सुरुवात झाली. काही वेळानंतर कार्यकर्ते या ठिकाणी जमले. त्यानंतर भाकपचे नेते नामदेव गावडे, दिलीप पवार, मेघा पानसरे, सतीशचंद्र कांबळे, रघुनाथ कांबळे, एस. बी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलक चालत तावडे हॉटेलकडे निघाले. कायद्यातील बदलाला विरोध असणारे आंदोलकांच्या हातातील फलक लक्ष वेधत होते. महामार्गावर आल्यानंतर थेट ठिय्या मारून त्यांनी कोल्हापूरहून पुण्याकडे जाणारा व पुण्याकडून कोल्हापूरला येणारा महामार्ग रोखला. महामार्गावरील आंदोलन असल्याने कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता. ‘मोदी सरकार चले जाव...’, ‘भूमी अधिग्रहण कायदा हाणून पाडा...’, ‘शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो...’, ‘लाल बावटे की जय...’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. तब्बल अर्धा तास आंदोलकांनी महामार्ग रोखून धरल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. काही वेळानंतर सर्व आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना पोलीस व्हॅनमधून ताराबाई पार्क येथील अलंकार हॉल येथे नेण्यात आले. काही वेळानंतर येथून सर्वांची सुटका करण्यात आली.
नामदेव गावडे म्हणाले, भाकपच्या पुडुचेरी येथे झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेतील निर्णयानुसार देशव्यापी राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलन करण्यात येत आहे. १८९४ चा भूमी अधिग्रहण कायदा बदलण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्र येऊन एकमताने २०१३ मध्ये भूमी अधिग्रहण कायदा मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या नेत्या सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने सुचविलेल्या सर्व शिफारशी एकमताने मंजूर झाल्या. त्यानंतर लोकसभा व राज्यसभेत हा कायदा एकमताने मंजूर झाला. असे असताना सध्याचे मोदी सरकार या कायद्यामध्ये बदल करू पाहत आहे. हे खपवून घेतले जाणार नाही. सरकारने २०१३च्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी; अन्यथा सरकारचे कोणतेही कामकाज चालू देणार नाही.
एस. बी. पाटील म्हणाले, या सरकारने उद्योगपतींना जमिनी देण्यासाठी भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलाचा घाट घातला आहे. उद्योगपतींनी लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे.
रघुनाथ कांबळे म्हणाले, हे सरकार मनमानीपणे शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा घाट घालीत आहे. एका बाजूला सर्वसामान्यांना अन्नधान्य देणार म्हणता आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या पिकाऊ जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी धडपड सुरू आहे.
आंदोलनात सुशीला यादव, बाबा यादव, शिवाजी माळी, कृष्णात पानसे, अनिल चव्हाण, महादेव आवटे, दिलदार मुजावर, संजय पाटील, बळवंत पोवार, अतुल कवाळे, अरुण देवकुळे, आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)